अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली तरच उपोषण मागे घेणार, मनोज जरांगे-पाटील यांचा इशारा

विशेष प्रतिनिधी/मुंबई

मराठा आरक्षणाचा लढा देणारे मराठा समाजाचे योद्धे मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषण सुरू केले. सोमवारी त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. त्यांची प्रकृती खालावली. परंतु त्यांनी औषध, उपचार घेण्यास नकार दिला. जोपर्यंत सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असे जरांगे-पाटील यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारला आम्ही सातत्याने सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करीत आहोत. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढला. परंतु, अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यासाठी आम्ही १० फेब्रुवारीची मुदत दिली होती. परंतु राज्य सरकारने याची दखल घेतली नाही. सरकार सध्या वेड्यासारखे करीत आहे. त्यामुळे उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.

ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या, त्यांच्यासह सर्व कुटुंबीयांना ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढण्याबाबत आम्ही पाठपुरावा केला. आता अध्यादेश काढला. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे एक तर याची अंमलबजावणी करा किंवा अंमलबजावणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, असे आमचे म्हणणे आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाबाबत पाठपुरावा करीत आहोत, आता सरकार वेगळे आरक्षण देण्याबाबत बोलत आहे. वेगळे आरक्षण द्यायचे असेल तर द्या, पण सगेसोयरे अध्यादेशाचीही अंमलबजावणी करा अन्यथा माघार नाही, असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला.

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही स्वीकारायला हवा. हा अहवाल स्वीकारून त्याचा कायदा झाला तरच आरक्षण टिकेल अन्यथा आरक्षण देऊन उपयोग नाही. त्यामुळे पुन्हा मराठा समाजाचे हाल होऊ शकतात. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण टिकेल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. सोबत सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.

विशेष अधिवेशन बोलावणार?

मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल १५ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला सादर केला जाऊ शकतो. या अहवालानंतर राज्य सरकार १६ आणि १७ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. या अधिवेशनात मराठा समाजाला वेगळ्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग कधी अहवाल सादर करतो, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.