मुंबई : महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण आज जाहीर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच चौथे महिला धोरण जाहीर होत असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले. महिला आर्थिक विकास मंडळ व ‘युनायटेड नेशन्स वुमन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे गुरुवारी आयोजित कार्यक्रमावेळी त्या बोलत होत्या.
यापूर्वीच्या तिन्ही धोरणांपेक्षा वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असे हे चौथे महिला धोरण असणार आहे. या धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच यामध्ये अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबविणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे, तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश या महिला धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री - पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. या धोरणामध्ये अंमलबजावणीवर भर असणार आहे. त्यासाठी त्रिसूत्री ठरवण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमबवजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. तर जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल.
धोरणातील महत्त्वाच्या बाबी
आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काहीजण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र, चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आईचे नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे. या धोरणात निमशासकीय तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. चौथ्या धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात १० टक्के सूट, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी यात प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती महिला उद्योजकांना या धोरणानुसार मिळणार आहेत. कामगाराच्या मृत्यूनंतर पेन्शनचे आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान विभाजन करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे.
