नवी दिल्ली: मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा करून त्याची पूर्तता करण्यासाठी तुमच्याकडे निधी उपलब्ध आहे. मात्र, ज्या व्यक्तीची जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आली, त्याची नुकसानभरपाई देण्यासाठी तुमच्याकडे निधी उपलब्ध नाही हा संतापजनक प्रकार आहे. जवळपास सहा दशकांपूर्वी जमीन ताब्यात घेण्यात आली असूनही अद्याप त्याची नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही ती त्वरित द्यावी, अन्यथा नुकसानभरपाई देण्यात येईपर्यंत लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला दिला.
याप्रकरणी महाराष्ट्राची वर्तणूक आदर्श राज्यासारखी नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवितानाच नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधिताला मिळेपर्यंत लोकप्रिय घोषणांच्या खैरातीला स्थगिती देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने बुधवारी राज्य सरकारला पुन्हा दिला.
नुकसानभरपाईपोटी राज्य सरकारने ३७.४२ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे, मात्र अर्जदाराच्या वकिलांनी नुकसानभरपाई ३१७ कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे नमूद केले आहे, असे पीठाने दर्शवून दिले आहे. राज्य सरकारकडून 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर करण्यात आली, त्यानुसार २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये १५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे 'लाडका भाऊ' योजनेद्वारे तरुणांना आर्थिक सहाय्य आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यांचे शिक्षण दिले जाणार आहे. न्यायालयाचा आदेश शिरसावंद्य आहे, परंतु अशा निरीक्षणांमुळे वृत्तपत्रांना चमचमीत मथळे उपलब्ध होतील, असे राज्य सरकारचे वकील म्हणाले. तेव्हा, 'कदाचित मथळे उपलब्ध होतील, आम्हाला त्याची पर्वा नाही, आम्ही वृत्तपत्र वाचत नाही, आम्हाला नागरिकांच्या हक्कांशी देणेघेणे आहे', असे न्या. गवई यांनी त्यानंतर स्पष्ट केले. राज्य सरकारने ९ ऑगस्ट रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जी भूमिका मांडली आहे, त्याने न्यायालयाचे समाधान झालेले नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करावी आणि व्यवहार्य प्रस्ताव आणावा, असे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना सांगितले.
तोपर्यंत लाडकी बहीण-भाऊ योजनेच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती
राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, याबाबत उच्चस्तरावर विचारविनिमय करावा लागणार आहे आणि बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई ठरविण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करणे गरजेचे आहे त्यामुळे आम्हाला तीन आठवड्यांची मुदत द्यावी. पीठाने मागणीप्रमाणे तीन आठवड्यांची मुदत दिली, मात्र जोपर्यंत न्यायालय अनुमती देत नाही तोपर्यंत 'लाडकी बहीण', 'लाडका भाऊ' यासारख्या योजनांवरील खैरातींची अंमलबजावणी स्थगित राहील, असा अंतरिम आदेशही पीठाने दिला.
