संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक सत्तासंघर्षाची सुनावणी ९ महिन्यानंतर गुरुवारी पूर्ण झाली आहे. या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? काय असेल निकाल ? याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील सत्तासंघर्षाची सलग नऊ दिवस सुनावणी सुरू होती. गेले नऊ महिने सरन्यायाधीश डी. एन. चंद्रचूड, न्या. एम.आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी आणि सध्याचे सरकार हे असंवैधानिक असल्याचे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात सांगितले आहे. तर राज्यपालांनी ‘बहुमताची चाचणी’ घेण्यास सांगून योग्य पाऊल उचलल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. दरम्यान, शिवसेना आणि पक्षचिन्हावरील न्यायालयात गुरुवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. याबाबतची नवीन तारीख अधिकृत जाहीर होणार आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. संपूर्ण युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयात काही महत्त्वाची निरीक्षण नोंदवली आहेत. यात राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमताच्या चाचणीवरही कोर्टाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे मारले. तसंच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे तोंडी मतही कोर्टाने मांडले. या सुनावणीत शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली, तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही बाजू मांडली.
कोणतेच सरकार टिकू दिले जाणार नाही-सिब्बल
या खटल्याद्वारे लोकशाहीचे भवितव्य ठरवले जाणार आहे. न्यायालयाने जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतेच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिले जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा”, असे सांगून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद संपवला.
