मुंबई : चालू २०२४-२५ आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ७.३ टक्के दराने वाढण्याचा आशावाद शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्राची वाढ ८.७ टक्के असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा व्यक्त करण्यात आलेला चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या ६.५ टक्के दराच्या अंदाजापेक्षा महाराष्ट्राचा विकास अंदाज अधिक आहे.
राज्याच्या वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी, १० मार्च रोजी सादर होणार आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात चालू आर्थिक वर्षाचे २०२४-२५ बाबतचे चित्र अंदाजित करण्यात आले. अर्थखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.
२०२४-२५ आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न उपक्रम, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रे अनुक्रमे ८.७ टक्के, ४.९ टक्के आणि ७.८ टक्के दराने वाढतील, असा अंदाज आहे.
सध्याच्या किमतींनुसार, २०२३-२४ साठी नाममात्र जीएसडीपी (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ४०,५५,८४७ कोटी रुपये अंदाजित आहे. ते २०२२-२३ मध्ये ३६,४१,५४३ कोटी रुपये होते. सुधारित अंदाजानुसार, २०२४-२५ साठी हा आकडा ४५,३१,५१८ कोटी रुपये आहे.
जीएसडीपी एका विशिष्ट कालावधीत, सामान्यतः एका आर्थिक वर्षात राज्याच्या हद्दीत निर्माण झालेल्या एकूण आर्थिक उत्पादनाचे संकेत देते. सुधारित अंदाजानुसार, २०२३-२४ मध्ये अखिल भारतीय नाममात्र जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सरासरी वाटा सर्वाधिक १३.५ टक्के होता, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
२०२२-२३ साठी २२,५५,७०८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३-२४ साठी वास्तविक जीएसडीपी २४,३५,२५९ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, असे त्यात म्हटले आहे. २०२४-२५ साठी महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३,०९,३४० रुपये अंदाजे आहे, जे २०२३-२४ साठी २,७८,६८१ रुपये होते.
२०२३-२४ मध्ये नाममात्र जीएसडीपीमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या १० राज्यांच्या यादीत आघाडीवर आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. त्यानंतर तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न (२,७८,६८१ रुपये) तमिळनाडू (३,१५,२२० रुपये), कर्नाटकचे ३,३२,९२६ रुपये आणि शेजारच्या गुजरातचे २,९७,७२२ रुपये पेक्षा कमी आहे.
सिंचन क्षमता ७४ टक्क्यांपर्यंत
जून २०२३ पर्यंत मोठ्या, मध्यम आणि लघु जलाशयांमधून निर्माण झालेली सिंचन क्षमता ३२,५९६ दशलक्ष घनमीटर होती. ती एकूण साठवण क्षमतेच्या ७४.५ टक्के होती. २०२४ च्या पावसाळ्यात राज्यात सामान्य पावसाच्या ११६.८ टक्के पाऊस पडला. सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रात २०३ तालुक्यांमध्ये जास्त पाऊस, ६८ तालुक्यांमध्ये सामान्य पाऊस आणि ८४ तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस पडला. मार्च २०२४ अखेर महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.१ टक्के होते. दूध उत्पादनात महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे, जो राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६.७ टक्के आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यातील सहकारी दुग्ध व्यवसायांकडून सरासरी दैनिक दूध संकलन ४२.३२ लाख लिटर होते.
खरीप हंगामातील पेरणी पूर्ण
२०२४-२५ मध्ये, कृषी आणि संलग्न उपक्रमांमध्ये ८.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात, १५७.५९ लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी पूर्ण झाली. धान्य, डाळी, तेलबिया आणि कापसाचे उत्पादन अनुक्रमे ४९.२ टक्के, ४८.१ टक्के, २६.९ टक्के आणि १०.८ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. मुख्य दस्तावेजानुसार, उसाचे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरमध्ये पेरणी पूर्ण झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत धान्य आणि डाळींचे उत्पादन अनुक्रमे २३ टक्के आणि २५ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर तेलबियांचे उत्पादन २०२३-२४ च्या तुलनेत २२.७ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
२०२३-२४ दरम्यान देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा १५.४ टक्के होता. २३ जानेवारी २०२५ पर्यंत केंद्राने मान्यता दिलेल्या अखिल भारतीय स्तरावरील स्टार्टअप्समध्ये राज्याचा वाटा सर्वाधिक २४ टक्के होता. ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान, ३१ टक्के वाटा असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात राज्य देशात अव्वल स्थानावर होते.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील एकूण स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता ३८.६०१ मेगावॉट होती. यामध्ये औष्णिक, अक्षय, जल आणि नैसर्गिक वायू स्त्रोतांचा वाटा अनुक्रमे ५२.८ टक्के, ३२ टक्के, ७.९ टक्के आणि ७.३ टक्के होता.
एकात्मिक महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या डिसेंबरपर्यंत ८.४५ लाख शस्त्रक्रिया आणि उपचार करण्यात आले, ज्याचा एकूण खर्च १,१४३.२६ कोटी रुपये होता.
२०२४-२५ मध्ये वाढीचा अंदाज
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे : ८.७%
उद्योग क्षेत्र : ४.९%
सेवा क्षेत्र : ७.८%
जीएसडीपी (किंमतींमध्ये)
२०२२-२३ - ₹ ३६,४१,५४३ कोटी
२०२३-२४ - ₹ ४०,५५,८४७ कोटी
२०२४-२५ (सुधारित अंदाज) - ₹ ४५,३१,५१८ कोटी
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये वाटा
(सुधारित अंदाज) - १३.५% (२०२३-२४ मध्ये सर्वाधिक)
महाराष्ट्रातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्न
२०२३-२४ - ₹ २,७८,६८१
२०२४-२५ - ₹ ३,०९,३४०
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर स्थान
सर्वाधिक नाममात्र जीएसडीपी असलेले टॉप टेन राज्ये - महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर त्यानंतर अनुक्रमे तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांचा क्रम आहे.
प्रति व्यक्ती उत्पन्न
तमिळनाडू – ₹ ३,१५,२२०
कर्नाटक – ₹ ३,३२,९२६
गुजरात – ₹ २,९७,७२२
महाराष्ट्र – ₹ २,७८,६८१
खरीप हंगाम एकूण पेरणी -
१५७.५९ लाख हेक्टर
उत्पादन वाढीचे अंदाज
धान्य - ४९.२%
डाळी - ४८.१%
तेलबिया - २६.९%
कापूस - १०.८%
ऊस उत्पादनात ६.६% घट
रब्बी हंगाम एकूण पेरणी –
६२.८१ लाख हेक्टर
उत्पादन वाढीचे अंदाज
धान्य – २३%
डाळी – २५%
तेलबिया – २२.७%
जल व्यवस्थापन जून २०२३ पर्यंत सिंचन क्षमता
३२,५९६ दशलक्ष घनमीटर
मान्सून २०२४ मध्ये सरासरी ११६.८% पाऊस तालुकानुसार पाऊस वितरण
जास्त पाऊस - २०३ तालुके
सरासरी पाऊस - ६८ तालुके
कमी पाऊस - ८४ तालुके
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय
दूध उत्पादनात महाराष्ट्र देशात ५व्या क्रमांकावर
६.७% राष्ट्रीय वाटा
२०२३-२४ मध्ये दररोज दुधाचा संकलन सरासरी
४२.३२ लाख लिटर
अंडी उत्पादनात ७व्या क्रमांकावर
५.५% राष्ट्रीय वाटा
मांस उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर
११.३% राष्ट्रीय वाटा
अन्य क्षेत्र : वनक्षेत्राचा हिस्सा
(मार्च २०२४ पर्यंत): २०.१%
राष्ट्रीय निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा (२०२३-२४): १५.४%
स्टार्टअप नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर - २४% स्टार्टअप्सना केंद्र सरकारकडून मान्यता
थेट विदेशी गुंतवणूक प्राप्तीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर
३१% राष्ट्रीय वाटा (ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२४)
वीज निर्मिती क्षमता
औष्णिक - ५२.८%
नवीकरणीय ऊर्जा - ३२%
जलविद्युत - ७.९%
नैसर्गिक वायू - ७.३%
कल्याणकारी योजना
'महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना', 'आयुष्मान भारत' अंतर्गत
८.४५ लाख शस्त्रक्रिया आणि उपचार (डिसेंबर २०२४ पर्यंत)
एकूण खर्च ₹ १,१४३.२६ कोटी
कर महसूल उच्चांकावर एसजीएसटीमधून सर्वाधिक उत्पन्न
महाराष्ट्राचा कर महसूल २०२४-२५ मध्ये ३,४३,०४० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तो २०२३-२४ मधील ३,२६,३९८ कोटी रुपयांपेक्षा ५.०९% अधिक आहे. आर्थिक पाहणी २०२४-२५ नुसार, महसुलातील सर्वात मोठा वाटा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) मधून १,५५,७५६ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. तो मागील वर्षाच्या १,४४,७९१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. २०१७ पासून महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक जीएसटी संकलन करणारा राज्य राहिले आहे. महाराष्ट्राचा स्वतःचा कर महसूल २०२४-२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज असून यात सीजीएसटी आणि विक्री कर मोठे योगदान देतील. केंद्रीय कर वाटाही वाढणार असून आर्थिक आणि सामाजिक सेवांमधूनही मोठ्या प्रमाणात महसूल अपेक्षित आहे.
मुख्य महसूल घटक (२०२४ - २५ अंदाज)
विक्री आणि व्यापार कर ₹ ६२,५०० कोटी
स्टँम्प नोंदणी शुल्क ₹ ५५,००० कोटी
राज्य उत्पादन शुल्क ₹ ३०,५०० कोटी
वीज कर आणि शुल्क ₹ १४,१८० कोटी
वाहन कर – ₹ १४,८७५ कोटी
जमिनीवरील महसूल ₹ ३,००० कोटी
इतर उत्पन्न व खर्चावरील कर ₹ ३,५०० कोटी
माल व प्रवासी कर ₹ १,७६० कोटी
इतर वस्तू व सेवा कर ₹ १,९७० कोटी
केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर वाटा
(२०२४-२५ अंदाज) महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या केंद्रीय कर वाट्यात १०.४% वाढ अपेक्षित
महत्वाचे स्रोत :
उत्पन्न कर (कंपनी कर वगळता) - ३४.७%
कंपनी कर - ३१.५%
सीजीएसटी - ३०.६%
बिगर महसूल कर
व्याज प्राप्ती, लाभांश आणि नफा यासह बिगर महसूलात ८.८% वाढ अपेक्षित
मुख्य योगदान :
आर्थिक सेवा - ५२.६%
सामान्य सेवा - १८.५%
सामाजिक सेवा - १६.७%
महागाई अंदाज (२०२४-२५)
एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान ग्राहक किंमत
निर्देशांक (सीपीआय) :
ग्रामीण भाग : ३९४.१ (महागाई दर - ६.०%)
शहरी भाग : ३७१.१ (महागाई दर - ४.५%)
वार्षिक योजनेसाठी एकूण अंदाजित अर्थसंकल्प
२०२३ - २४ : ₹ १,७२,००० कोटी
२०२४ - २५ : ₹ १,९२,००० कोटी
