मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत, मोफत एलपीजी सिलिंडर, गुलाबी रिक्षा आदी एकामागोमाग एक लोकप्रिय आश्वासने महायुती सरकारने दिली होती व सढळ हस्ते खर्च सुरू केला होता. त्यामुळे राज्यातील जनतेने महायुती सरकारला २८८ पैकी २३० जागांचे दणदणीत बहुमत दिले. मात्र, आता या आश्वासनांची परतफेड करताना राज्याच्या तिजोरीला लागलेली ओहोटी पाहून महायुती सरकारला घाम फुटला आहे. जमा होणारा महसूल, वाढता खर्च, अनुदान व राज्य सरकारवरील प्रचंड कर्ज यामुळे सरकारला जमा-खर्च सांभाळताना नाकीनऊ आले आहेत. आता राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. त्यातच राज्यावरील कर्जाचा बोजा लवकरच ८ लाख कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्याच्या वित्तीय बाबींचा अभ्यास करायला उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती सध्या सुरू असलेल्या जनतास्नेही योजनांचा आढावा घेऊन राज्याच्या महसूलात वाढ करण्याचे प्रयत्न करणार आहे.
भाजपप्रणीत राज्य सरकार सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’त दरमहा १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तसेच शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत, मोफत एलपीजी, गुलाबी रिक्षा योजना राज्य सरकारने सुरू केल्या होत्या. या योजनांसाठी लागणारा प्रचंड निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न राज्य सरकारला आता पडला आहे. यासाठी राज्याचे अर्थराज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यांची समिती बनवण्यात आली आहे. यात माजी आयएएस अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त सचिव, खर्च विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे सचिव, महसूल विभागाशी संबंधित प्रमुख आदींचा समावेश आहे.
राज्य व जिल्हास्तरीय लाभदायी योजनांचा आढावा घेऊन त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याचे आदेश या समितीला दिले आहेत. ‘मित्र’ या संस्थेने तयार केलेल्या योजना सुव्यवस्थित करण्याच्या प्रस्तावांवरही समिती विचार करेल. तसेच कालबाह्य व दुहेरी योजनांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने या समितीला आणखी एक महत्त्वाचे काम सोपवले आहे. ते म्हणजे, योजनांचे विलीनीकरण करणे. त्यामुळे राज्याच्या मर्यादित संसाधनाचा वापर करून विकासदरात वाढ होऊ शकेल. राज्याच्या काही संस्था व महामंडळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच काही संस्थांचा मूळ हेतूच आता संपला आहे. या सर्वांचीच छाननी करून सत्य परिस्थिती अहवालात नमूद करायला सांगण्यात आले आहे.
महसूलवाढीसाठी उपाययोजना
या समितीकडे सर्वात महत्त्वाचे काम राज्य सरकारने सोपवले आहे. ते म्हणजे, राज्याच्या संसाधनाचा अभ्यास करणे. यात कर उत्पन्न व करविरहीत उत्पन्न आदींचा समावेश आहे. तसेच राज्य सरकारच्या महसूलात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात सांगितले आहे.
राज्याची वित्तीय तूट १ लाख कोटी रुपयांच्यावर गेली आहे. पण, राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, २०२४-२५ मध्ये राज्याची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या २.५९ टक्के आहे व ती वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याच्या निर्धारित ३ टक्क्यांच्या आत आहे, असे म्हटले आहे.
