मुंबई : एका गृहप्रकल्पासाठी एकापेक्षा अधिक नोंदणी क्रमांक मिळवून प्रसंगी ग्राहकांची फसवणूक करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरीटी अर्थात महारेराने बुधवारपासून एक नवा आदेश काढला आहे. त्यानुसार यापुढे कोणत्याही बिल्डरच्या एका प्रकल्पास एकच रेरा नोंदणीक्रमांक देण्यात येणार आहे.
महारेराने या संदर्भात बुधवारी एक आदेश काढला असून तो तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. आदेशानुसार, यापुढे कोणताही प्रवर्तक जेव्हा नव्या गृहप्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी अर्ज करेल तेव्हा त्या प्रवर्तकाने एक घोषणापत्र वजा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, ज्यात प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ठिकाणी अथवा त्या प्रकल्पाच्या एखाद्या भागासाठी कोणताही नोंदणी क्रमांक अस्तित्वात नाही. किंवा त्यासंबधि नोंदणीक्रमांक प्रलंबित नाही. हा आदेश विशाल भूखंडावरील बहुटप्प्यांच्या गृहप्रकल्पास तसेच छोट्या स्वतंत्र गृहप्रकल्पांना लागू होतो. असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी म्हटले आहे की, नियामक संस्था प्रवर्तक आणि विकासकांना प्रकल्प लांबवण्यासाठी कोणतेही कारण मिळणार नाही हे निश्चित करु इच्छित आहे. ‘एक प्रकल्प एक महारेरा नंबर’ हे धोरण गृहखरेदीदारांचे हित जपण्यासाठीच सुरु करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे महारेराला सर्व प्रकल्पांवर अत्यंत प्रभावीपणे लक्ष देता येणार असून नियमांची अंमलबजावणी चोख करता येणार आहे. महारेराने प्रतिज्ञापत्रासाठी नमुना तयार केला त्यातील तपशीलात सीएस नंबर, सीटीएस नंबर, फायनल प्लॉट नंबर, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गॅट नंबर, खासरा नंबर, इत्यादीचा समावेश आहे. प्रवर्तक अथवा विकासकाने प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती चुकीची, दिशाभूल करणारी असल्यास संबंधितांवर तात्काळ योग्य ती कारवार्इ करण्यात येणार आहे. काही प्रवर्तक विविध कारणास्तव प्रकल्पासाठी अतिरिक्त नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करीत असल्याचे महारेराच्या लक्षात आले. काही ठिकाणी तर जमीन मालक आणि प्रवर्तक वेगवेळे असून ते स्वतंत्रपणे काम करीत असल्याचे आढळले आहे. तसेच काही ठिकाणी जमीन मालक एकापेक्षा अधिक प्रवर्तकांशी कंत्राट करीत असल्याचे आढळले आहे. यामुळे प्रकल्पपूर्तीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होतात. नंतर अशा इमारतींना ओसी मिळणे कठीण होते. परिणामी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्रास सोसावा लागतो. ओसी नसल्यामुळे पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा त्यांना मिळत नाहीत. अशा घटना रोखण्यासाठी महारेराने एक प्रकल्प एक महारेरा नंबर हे धोरण सुरु केले आहे. मोठ्या भूखंडावरील प्रकल्पासाठी प्रत्येक टप्प्यातील इमारतींसाठी स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक मिळू शकतो. दरम्यान सरकारने राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर स्थानिक नियोजन संस्था कोणत्याही प्रकारचा बदल करु शकणार नाही. अशा प्रकारच्या निर्बंधामुळे मैदान, शाळा, पार्कींग, अंतर्गत रस्ते, तरणतलाव, क्लब हाउस, व्यायामशाळा, इत्यादी सुविधांसाठी राखीव जागांवर बांधकाम करता येणार नाही. परिणामी अशा तक्रारींना आळा बसेल असे महारेराच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
