मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करत कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरुन सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना जारी केली होती. या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांकडून आक्षेप घेणे सुरु असताना भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी "सरकारने सगेसोऱ्यांबाबत काढलेली अधिसूचना अंतिम निर्णय नाही", असे म्हटले आहे. तसेच, "सरकारने अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचना मागवल्या असून एकदा कायदा पारित होऊद्या, मग सगळं व्यवस्थित होईल", असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
"सरकारने सगेसोयरे घ्यावे की नाही याबाबत अधिसूचना काढली आहे. त्या अधिसूचनेला अंतिम केले नाही. आक्षेप घेण्यास वेळ दिला आहे. तुम्ही आक्षेप घेऊ शकता. अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी आक्षेपाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म अजूनही ओपन आहे", असे बावनकुळे म्हणाले. तसेच, "अधिसूचनेतील आक्षेप घेताना, ते भुजबळ साहेब किंवा सर्वांनी घेऊन त्यानंतर अंतिम होण्यापूर्वी त्या अधिसूचनेला काही दुरुस्त्या करायच्या असतील तर सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्याबद्दलची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे", असेही ते म्हणाले.
अधिसूचनेला उच्च न्यायालायात आव्हान-
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला ओबीसी संघटनेतर्फे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत संविधानाच्या विरोधात जाऊन 'सगेसोयरे' यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
कुठेही जा, त्या कायद्याला काहीच होऊ शकत नाही - जरांगे
दरम्यान, ओबीसी संघटनेने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर मनोज जरांगे-पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "कुठेही जा, त्या कायद्याला काहीच होऊ शकत नाही. आम्ही थोड्या दिवसात सज्ज होणार आहोत. वकिलांची टीम सज्ज करणार आहोत”, असे जरांगे म्हणाले.
यावेळी त्यांना तुमची सरकारने फसवणूक केली आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी, “सरकारने आमची फसवणूक केलेली नाही. याउलट ते मन जुळवून घेतील आणि पहिल्या वाक्यावर येतील. मराठ्यांच्या बाजूने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उभे राहतील”, असे सांगितले.
