राज्यात गेले दीड वर्ष सुरू असलेल्या उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षाचा फैसला अखेर झाला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार पात्र ठरवल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे, मूळ पक्षही शिंदेंचाच असून भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हीप हा वैध आहे, असा निर्णय नार्वेकरांनी दिला.
नार्वेकरांनी साडेचार वाजता निकाल वाचणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, निकाल वाचायला सव्वापाच वाजेनंतर सुरुवात झाली. निकाल वाचण्याआधी नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे हा निवाडा करण्याची संधी मिळाली, सर्व विधानसभा सहकाऱ्यांचे आभार, तसेच, सर्व वकिलांचेही आभार, असं म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी गटावार निकालाचे वाचन सुरू केले.
निकाल देताना तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्याचे नार्वेकरांनी सांगितले. घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत या गोष्टी पक्ष ठरवताना आधार ठरल्या. पक्ष ठरवताना २०१८ मधील शिवसेना पक्षाची घटना महत्वाची आहे. दोन्ही गटाने वेगवेगळी घटना दिली. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची जी घटना दिली त्यात तारीखच नाही. यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेचा मी आधार घेत आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
ठाकरेंनी दिलेली घटना फेटाळली -
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परंतु उद्धव ठाकरे उलट तपासणीला आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य करण्यात आले आहे. २०१८ ला पक्षांतर्गत निवडणूक झाली नाही. म्हणून ती घटना अमान्य केली जात आहे, ती घटना चूक आहे. २०१८च्या घटनेतील बदल ग्राह्य नाहीत. 1999 ची शिवसेना पक्षाची एकमेव घटना आयोगाकडे उपलब्ध आहे, तीच ग्राह्य आहे, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे हे लोकशाहीला घातक
नार्वेकरांनी पक्षप्रमुखांचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळला. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत, पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे हे लोकशाहीला घातक आहे. असे झाले तर पक्षातला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे, त्यामुळे बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना होती, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली निवड ही वैध ठरते, असे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
