गिरीश चित्रे/ मुंबई
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चांगलाच फटका बसल्यामुळे चिंताग्रस्त झालेले शिंदे-भाजप सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेवर योजनांचा अक्षरश: भडीमार करीत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नसताना अनेक योजनांची घोषणा केल्यामुळे विरोधकांसह सर्वच स्तरातून राज्य सरकारवर टीका केली जात असताना या योजनांच्या प्रचार-प्रसारासाठी सहा महिन्यांत तब्बल ३०० कोटी रुपये उडवण्यात येणार आहेत. यामध्ये योजनांच्या प्रसारासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ या उपक्रमात ५० हजार ‘योजनादूतां’ची नेमणूक केली जाणार आहे.
लेक लाडकी, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, महिलांना वर्षांला तीन सिलिंडर मोफत अशा विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैशांचा खडखडाट असताना मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. त्यातच आता मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात एकूण ५० हजार योजनादूताची निवड करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी १० हजार रुपये प्रती महिना मानधन देण्यात येईल. (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समाविष्ट) विशेष म्हणजे ५० हजार मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांत तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दरम्यान, योजनादूतांच्या मानधनावरील खर्च कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
