नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेवरून पुकारलेला बेमुदत संप मागे घेण्याची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी केली आहे. पुढील अधिवेशनापर्यंत संप स्थगित करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे शासनाच्या विविध विभागांत होणारा संभाव्य परिणाम टळला आहे. जुन्या पेन्शनबाबतच अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिला आहे.
रद्द करण्यात आलेली जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मार्च २०२३ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने गुरुवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका यांनी या संपात सहभाग नोंदवला होता. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जुन्या पेन्शनच्या संदर्भाने गुरुवारी निवेदन केले. त्यात त्यांनी पेन्शनबाबत आश्वस्त केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
अभ्यास समितीच्या अहवालानुसार निर्णय
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर केला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे मत मुख्य सचिवांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येईल. सरकारी सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन आजही ठाम आहे. प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. असे सांगतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
