जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. संप काळातील सात दिवसांची रजा ही अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यात येईल.याबाबतचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात होणार नसल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष बाब म्हणून आणि पुर्वोदाहरण होणार नाही, या अटीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून पगार न कापता रजा मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
जुनी पेन्शन योजना तसेच इतर मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी १४ मार्च ते २० मार्च या कालावधीत संपावर गेले होते.राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच्या काळातच हा संप झाला होता. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शिंदे फडणवीस सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर सात दिवसांनी हा संप मागे घेण्यात आला होता.माजी सनदी अधिका-यांची त्रिसदस्यीय समितीही नेमण्यात आली होती. संपकाळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र त्याच वेळी ही गैरहजेरी असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत यामुळे संपकाळातील पगार कापण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा एकदा हा प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरबारी ठेवला. अखेर या कर्मचाऱ्यांचा मागणीला यश आले असून ही रजा आता अर्जित रजा म्हणून गृहित धरण्यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते पत्र
संपकाळातील सात दिवसांची रजा असाधारण रजा म्हणून गृहित धरण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचा सात दिवसांचा पगार कापण्यात येणार होता. त्यामुळे राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून पगार न कापता रजा मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. या पत्रात त्यांनी २० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीचा संदर्भाचाही उल्लेख केला होता. अखेर ही रजा अर्जित रजा जाहीर करण्यात आल्याने संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
