मुंबई : ओबीसी, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण ढवळून निघत असतानाच, आता राज्यातील नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील १०६ नगराध्यक्षांना दिलासा मिळाला आहे.
‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५’मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय जानेवारी २०२२ च्या सुरुवातीला १०६ नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अडीच वर्षाची मुदत संपत आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी सोडत काढणे शक्य नव्हते. अशातच जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला, तर त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला सोडचिठ्ठी देत स्वतःची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. राजकीय पक्षांतील फुटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे.
२८० शहरांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती
दरम्यान, राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायती आहेत. या ३९१ छोट्या शहरांपैकी तब्बल २८० नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने येथील कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
