असिम सरोदे, विधिज्ञ
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर अवघ्या देशाचे लक्ष वेधणारा आणि शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य जोखणारा न्यायालयीन निवाडा पुढील एक-दोन दिवसांमध्ये येऊ शकतो. अर्थातच निकाल काय असेल आणि तो कोणत्या मुद्द्यांवर बेतलेला असेल, हे सांगणे कठिण असले, तरी काही कायदेशीर शक्यतांचा वेध घेता येऊ शकतो. तसा तो घेताना समोर येणाऱ्या तथ्याचा मागोवा.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षप्रकरणी निकालाची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. ११ किंवा १२ मे रोजी निकाल लागेल, अशी दाट शक्यता आहे. निकाल काय असेल, याबाबत केवळ काही कायदेशीर शक्यता व्यक्त करता येऊ शकतात.
शक्यता १.
सोप्या निर्णयाचा भाग म्हणून आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे, ही एक मोठी शक्यता जास्त आहे. असे झाल्यास अपात्रतेबाबतची कार्यवाही करून आत्ताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घ्यावा की तेव्हाचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षांच्या जबाबदाऱ्या असणाऱ्या नरहरी झिरवळ यांनी घ्यावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला सकारण स्पष्टता द्यावी लागेल. अपात्रतेच्या नोटीसला स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या व्हेकेशन बेंचची कृती न्यायिक चूक होती, असे माझे मत आहे. इथे एक मुद्दा घटनापीठ विचारात घेऊ शकते की, दोन दिवसांत उत्तर द्यावे, या नरहरी झिरवळ यांच्या नोटीसवर ‘स्टे’ घेतल्यावर १४ दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला, परंतु आज १० महिने उलटत आले तरीही अपात्रतेच्या नोटीसवर कुणीही विधानसभा सचिवालयात किंवा अध्यक्षांकडे उत्तर/स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोनच दिवस दिले, हे रडगाणे केवळ सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी होते, असे जाणवते. विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिल्यास सुप्रीम कोर्ट त्यांच्यावर किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, याबाबत बंधन घालण्याची शक्यता आहे. संविधानातील काही कमतरतेचा सतत फायदा घेण्याची बंडखोर गटाची गुन्हेगारी प्रवृत्ती बघता विशिष्ट दिवसात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगणे आवश्यकतेचे व महत्त्वाचे ठरेल.
शक्यता २.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आदेश काढून फ्लोअर टेस्ट घ्या, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा, असा आदेश काढला. तो काढण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश रद्द ठरवला जाऊ शकतो. दहाव्या परिशिष्टाच्या संदर्भात म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बाबतीत राज्यपालांची काहीच भूमिका नसते, पक्षांतर झाले का, कुणी केले, याबाबत राज्यपाल काही अटी घालू शकत नाहीत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी आमंत्रितच कसे केले, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा मानला तर तो संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. कोणासोबत किती आमदार पळून गेले आणि त्यामुळे बहुमत एकनाथ शिंदेंकडे आहे किंवा कसे, हे गृहित धरण्याचा कोणताच अधिकार राज्यपालांकडे नाही. बहुमताच्या आकड्याला कायदेशीर ओळख असायला हवी, हे जास्त महत्त्वाचे असते, याचा विचार करून सुप्रीम कोर्ट संविधानातील कलम १४२ नुसार पूर्ण न्याय करण्याचे अधिकार वापरून स्वतःच एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर १५ अशा एकूण १६ जणांना अपात्र ठरवू शकते आणि मग तो निर्णय त्यांच्याबरोबर गेलेल्या इतर आमदारांना अपात्रतेच्या रेषेबाहेर फेकून देण्यात प्रतिबिंबित होऊ शकतो.
या दरम्यान राज्यपालांनी जारी केलेले पत्रसुद्धा बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकते. विरोधी पक्षनेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अविश्‍वास ठराव आणणे, ही कृती अपेक्षित होती. मात्र, त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना सरकार अल्पमतात आहे, हे कळवण्याची नवी पद्धत का वापरली, हे विचारात घेणे महत्त्वाचे ठरेल. पण, एकनाथ शिंदेंना कोणत्या घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार स्थापनेसाठी बोलावले, हा कळीचा मुद्दा ठरला तर एक कमी शक्यता असलेला पण खूपच कडक निर्णय म्हणून एकनाथ शिंदेंना आमंत्रित केले तेव्हाची स्थिती अस्तित्वात आणा, असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असा निर्णय होण्याची शक्यता फार दुर्मिळ आणि धूसर आहे, कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच राजीनामा दिला होता. बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याने व्यथित होऊन उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, राज्यपालांची घटनाबाह्य कृती राजीनाम्याचे कारण आहे, असे मानावे यासाठी मात्र न्यायालय त्यांच्या निर्णयाचे विश्‍लेषण करू शकेल.
शक्यता ३.
१६ जणांना स्वतःच अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल आणि राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याने रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत, असा निर्णय देताना राज्यपालांच्या घटनाबाह्य कृतीवर गंभीर ताशेरे ओढले जाणार, हे नक्की आहे. लक्षात घ्यावे की, लोकशाही प्रक्रियेतून स्थापन झालेले सरकार पाडण्यात राज्यपालांनी सहभाग घेणे घातक असल्याचे मत यापूर्वीच सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत काहीजण गेले होते, तरीही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी पक्ष म्हणून पाठिंबा काढल्याचे पत्र राज्यपालांना कधीच दिले नव्हते, याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणी आणि राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका यावर विस्तृत लेखन करू शकते.
दहाव्या परिशिष्टानुसार एकाच वेळी दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडणे आणि इतर पक्षात सामिल होणे किंवा आपला गट करून त्याला विधानसभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मुळात एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ जण बाहेर पडले. त्यानंतर कुणी सुरत, कुणी गुवाहाटी, कुणी गोवा, कुणी मुंबईत त्यांना वेगवेगळ्या आमिषाने, कदाचित दबावाने त्यांना सहभागी होत गेले हे आपण न्यूज रिपोर्ट‌्समधून ऐकले आणि बघितले, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान देण्यात आली. त्यामुळे ते एकाच वेळी दोन तृतीयांश सदस्य म्हणून शिवसेना सोडून गेले नाहीत तसेच त्यांनी थेट विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनाच सरकार स्थापण्यासाठी सोबत घेतले. असे करणे म्हणजे दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (र) नुसार आपल्या मूळ राजकीय पक्षाविरोधात कारवाया करणे आहे. त्यामुळे अशा सर्वांना अपात्र केले जाऊ शकते.
शक्यता ४.
याव्यतिरिक्त एक धूसर आणि कदाचित अस्पष्ट शक्यता आहे, की हे प्रकरण मोठ्या संवैधानिक गुंतागुंतीचे असल्यामुळे दहाव्या परिशिष्टासंदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. पण, तसे झाल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्या पदाला आणि त्यांनी अनेक गोष्टी करून, प्लॅनिंग करून स्थापन केलेल्या सरकारला आणखी काही काळ राज्य करायला मिळेल. अशा वेळी ते राज्यातील विधानसभा निवडणुका येईपर्यंत सत्तास्थानी राहू शकतात.
वरील शक्यता या संविधानातील तरतुदींनुसार व्यक्त केल्या जाऊ शकतात. निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी करणे आणि निवडणुकीनंतर इतर एखाद्या पक्षासोबत आघाडी करणे, याबाबत कायदा नाही. त्यामुळे त्याबाबत सुप्रीम कोर्ट खूप काही बोलणार नाही. परंतु निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी करणे आणि निवडणुकीनंतर ती युती तोडणे ही अनैतिक कृती मतदारांची फसवणूक आहे आणि असा कोणताच कायदा नसल्याचा सगळ्या पक्षांनी गैरफायदा घेतला. याचा सर्वाधिक गैरफायदा भाजपने घेतला आणि अनेक राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली.
पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात सगळ्यात क्लिष्ट अशी घटनात्मक गुंतागुंत निर्माण करणारे हे प्रकरण असल्याने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असेल. या प्रकरणाच्या निमित्ताने नवीन संवैधानिक नैतिकता प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. अशा प्रकरणी मतदारांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेऊन मतदारांचेही म्हणणे ऐकून घेतले जाऊ शकते. हा आधुनिक पायंडा या प्रकरणाच्या निमित्ताने पडू शकतो का, हे पहावे लागेल. अर्थात या प्रकरणाचा निकाल एकमताने दिलेला नसेल, असे मला वाटते.
