मानवाधिकार न्यायालये कार्यान्वित करण्यासाठी नियमच नाही
मुंबई : राज्यभरात मानवाधिकार न्यायालये प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यासाठी नियम कशा पद्धतीने बनवणार? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने आपल्याच न्यायालय प्रशासनाला केली. तसेच मानवी हक्क उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांची निश्चिती कशी करणार ते प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने न्यायालय प्रशासनाला दिले.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मानवी हक्कांवर गदा आणणारे प्रकार घडत आहेत. अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी मानवाधिकार न्यायालये कार्यन्वित करण्यात आली आहेत; मात्र त्यांची कार्यवाही होत नसल्याने त्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका अॅड. असीम सरोदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्कांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी किमान एका सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. राज्यात अशा न्यायालयांपुढे मानवी हक्क उल्लंघनाची दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असे उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे अॅड . राहुल नेर्लेकर यांनी सांगितले. त्यावर याचिकाकर्ते अॅड. सरोदे यांनी आक्षेप घेतला.
अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर घटना घडतात. त्यादृष्टीने मानवी हक्क उल्लंघनासंबंधी न्यायालये नियुक्त केल्याची जाहिरात द्यावी लागेल. काही जिल्ह्यांतील सत्र न्यायालये अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यास नकार देत आहेत, असा मुद्दा अॅड. सरोदे यांनी मांडला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
पुढील सुनावणीत अशी प्रकरणे निदर्शनास आणून देण्याची सूचना अॅड. सरोदे यांना केली. तसेच अशा प्रकरणांची दखल घेण्यासाठी काय मार्गदर्शक तत्वे आहेत, न्यायाधीशांना संवेदनशील करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, मानवी हक्कांतर्गत कोणती प्रकरणांचा अंतर्भाव होतो, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने बुधवारी उच्च न्यायालय प्रशासनाला देत याचिकेची पुढील सुनावणी २६ जुलै पर्यंत तहकूब ठेवली.
