मुंबई : गणेशोत्सवात मोकळ्या जागेत मंडप उभारणीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत याचिकाकर्त्यांलाच फैलावर घेत मुंबईसह राज्यभरातील गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा दिला.
मोकळ्या जागेत सार्वजनिक गणेयोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीला मनाई करणारी तरतूद कुठल्याच कायद्यात नाही. असे असताना गणेशोत्सव काळातील तात्पुरत्या मंडप उभारणीला कुठल्या हक्काने विरोध करता, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला खडेबोल सुनावत याचिकाच फेटाळून लावली.
अंधेरी पूर्वेकडील चकाला-पारशीवाडा येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने परिसरातील मोक ळ्या सरकारी जागेवर मंडप उभारणीसाठी परवानगी मागितली. याला आक्षेप घेत मनीष सावला यांनी २०१२ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्य सरकारला परवानगी देण्यासपासून रोखा अशी विंनंती करणारा अर्ज केला.
त्या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळीयाचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅूड. के. आर. तिवारी यांनी सरकारच्या ताब्यातील मोकळ्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळाला मंडप उभारणी ला परवानगी देणे योग्य नाही. त्यामुळे रहिवाश्यांना त्रास होत असल्याने ही परवानगी न देण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली.
याची दखल खंडपीठाने घेत याचिकाकर्त्यालाच चांगलेच फैलावर घेतले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, गणेशोत्सव मंडळे गणेशात्सवात तात्पुरत्या स्वरूपाच मंडप उभारतात. उत्सव संपल्यानंतर तातडीने ते हटवतात. मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे अनेक दशकांपासून एकाच जागेवर मंडप उभारतात. गणेशोत्सव संपल्यानंतर मंडप उतरवण्याची शिस्त पाळतात. मग रहिवाशांच्या गैरसोय प्रश्नण येतोच कोठे, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित करताना याचिकाकर्त्या रहिवाशांना मोकळ्या जागेबाबत चिंता असेल तर मग त्यांच्यासाठी अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.
ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर जर गणेशोत्सव मंडळांची मंडप उभारणी रोखण्यासाठी विनंती केली जात असेल, तर ती आम्ही मान्य करणार नाही. रीतसर परवानगी घेऊन उभारले जाणारे गणेशोत्सव मंडळांचे मंडप रोखणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली
