मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मनमानी कारभार करणाऱ्या पुण्यातील शिक्षणाधिकारी महिलेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाकडून न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून अवमान केल्याच्या अनेक याचिका दाखल होत आहेत. न्यायालयाच्या अममानाला माफी नाही, असे स्पष्ट करताना प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखरे यांना १ लाखाचा दंड ठोठावला. एवढेच नाही तर यापुढील बढती रोखताना केवळ वयाचा आणि वैद्यकीय कारणास्तव तुरुंगाची शिक्षा ठोववत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच दंडातील ५० हजार रुपयांची भरपाई याचिकाकर्त्या शाळेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
पुण्यातील संस्कृत विद्या मंदिर या शाळेने संस्कृत विषयासाठी सहाय्यक शिक्षकाच्या नेमणुकीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जाहिरात काढण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेचा प्रस्ताव पाच वर्षे तसाच निर्णयाविना धूळखात ठेवला. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद न आल्यामुळे शाळेने आणखी विलंब नको, म्हणून जाहिरात काढून नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली. यादरम्यान शिक्षकाची निवड केली आणि त्या नियुक्तीला मंजुरी घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र तो अर्जही धूळखात ठेवण्यात आला. अखेर शाळेच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल कदम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना विशिष्ट मुदतीत शाळेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जुन्या अटी पुढे न करता निर्णय घ्यावा, असेही नमूद केले होते. त्यानंतरही शिक्षणाधिकारी वाखरे यांनी शाळेचा प्रस्ताव धुडकावला, याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखरे यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावताना ही रक्कम १० जूनपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रींकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्या शाळेला मानसिक त्रासाबद्दल ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्या शाळेच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचा सक्त आदेश दिला.
