राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत सुधारित अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशावर 16 तारखेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. यावरुन "आज मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक आहे.", अशी टीका राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
ही बनवाबनवी असून दुसरे काही नाही-
"ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देऊ ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समोर घेतलेली शपथ मुख्यमंत्र्यांनी पाळलेली नाही. आज मराठा समाजाच्या मागण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक आहे", असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. याच बरोबर सरकारचा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फसविण्यासाठी केलेली बनवाबनवी असून दुसरे काही नाही, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी हे पाप करु नये-
सर्व पक्षीय बैठकीत आम्हाला विश्वास देण्यात आला होता की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला सरकार धक्का लावणार नाही. मात्र, आजची सूचना म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आक्रमण करण्यासाठी सरकारने टाकलेले पाऊल आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बनवाबनवी करून मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक करण्याचे पाप मुख्यमंत्र्यांनी करू नये, असे म्हणत ही बनवाबनवी ओबीसी आणि मराठा समाज सहन करणार नाही, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. त्यांनी त्यांच्या 'एक्स' अकाउंटवरुन याबाबतची पोस्ट केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर राज्यातील ओबीसी नेत्यांकडून याचा तीव्र विरोध केला गेला होता. राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत राज्यातील सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांना एकत्र आणत सभा घेतल्या होत्या. यावेळी एका सभेत विजय वडेट्टीवार यांनीही जाहीर भूमिका घेतली होती.
