मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये ‘सीबीएसई’ पॅटर्न लागू करण्याला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोध केला आहे. इतर बोर्डाचे अनुकरण करून राज्यातील ‘एसएससी’ बोर्ड बंद करण्याचा हा डाव आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सुळे म्हणाल्या की, शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यात ‘सीबीएसई’ पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसली जाणार तर नाही ना अशी शंका वाटते. हा निर्णय मराठी भाषा, संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार आहे. माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सुळे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यात अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारी ‘एसएससी’ बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे, असेही सुळे यांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत विविध संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंतांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवले आहेत. तरीही शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. शाळा संहिता/एमईपीएस कायद्यानुसार खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना सदरचा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात न घेता, त्यांच्यावर कोणतीही चर्चा न करता शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत.
