हा नाजूक प्रश्न, सरकारने याचा सखोल विचार करावा: नारायण राणे

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण...
हा नाजूक प्रश्न, सरकारने याचा सखोल विचार करावा: नारायण राणे

राज्य सरकारने कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही राज्य सरकारचा हा निर्णय मान्य नसल्याचे म्हणत यावर आज पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आता राणे यांनी त्यांची पत्रकार परिषद रद्द केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, हा नाजूक प्रश्न असून महाराष्ट्र सरकारने याचा सखोल विचार करावा, असेही राणे यांनी म्हटले आहे.

मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी-

"मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्‍यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी", असे राणे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी 'एक्स'वर याबाबतची पोस्ट केली आहे.

स्वाभिमानी मराठा कुणबीमद्ये समाविष्ट होणार नाही-

या ट्विटमध्ये राणे यांनी स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, असे केल्‍याने इतर मागासवर्ग समाजावर अन्याय होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राणे यांनी महाराष्ट्र सरकारला या सगळया नाजूक प्रश्‍नाचा सखोल विचार करायला सांगितले आहे. महाराष्‍ट्रात मराठा समाजाची संख्‍या 32 टक्‍के म्‍हणजे 4 कोटी एवढी असल्याचे म्हणत कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढेच मला सांगावेसे वाटते, असेही राणे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

काल (रविवारी) राणे यांनी ट्विट करत आपल्याला राज्य सरकारचा हा निर्णय मान्य नसल्याचे म्हणत सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. तसेच, राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही यावर आक्षेप घेतला. यामुळे या विषयातील पेच वाढण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, राणे हे आधीच्या सरकारमध्ये मराठा आरक्षणविषयक समितीचे प्रमुख होते. तर, भुजबळ हे राज्य सरकारमध्ये मंत्री असून ओबीसी नेते आहेत. हे दोन्ही ज्येष्ठ नेते या निर्णयाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत काय तोडगा काढते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in