मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाने राज्यात पुन्हा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे असताना मंगळवारी इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी)संदर्भात गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांमधील मतभेद समोर आले. ओबीसी समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी मिळत नसल्याची तक्रार करत मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांनी बैठकीतून सभात्याग केला. ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बहिष्काराच्या भूमिकेने महायुतीतील बेबनाव उघड झाले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे आणि दत्तात्रय भरणे यांच्यासह भुजबळ, पाटील, राठोड यांचा समावेश आहे. परंतु, सरकारकडून ‘ओबीसी महामंडळा’ला पुरेसा आणि योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा आरोप मंत्र्यांनी बैठकीत केला. महामंडळाच्या विविध योजना निधीअभावी रखडल्याने आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ‘ओबीसी’ समाजात असंतोष पसरत असल्याचे सांगत या मंत्र्यांनी थेट बैठकीतून बाहेर पडण्याचे पसंत केले.
दरम्यान, ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिली. हा निधी द्यावा असे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याबद्दल बावनकुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत झाला. ओबीसींमधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे. राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही,अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी बैठकीत दिली.
