कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्यांना टोलमाफी ; शिवाय मिळणार 'या' सुविधा

कोकणात गणेशोत्सवासाठी चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात येतात. त्यांना पुरेशा सुविधा मिळाव्यात यासाठी तीन मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या
कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्यांना टोलमाफी ; शिवाय मिळणार 'या' सुविधा
ANI

शिंदे-भाजप सरकार सत्तेवर येताच यंदाच्या दहीहंडी, गणेशोत्सवाची तयारी मोठ्या दिमाखात सुरू झाली आहे. दोन वर्षांपासून या सर्व उत्सवांवर कोरोनामुळे अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. यामुळे हे दोन्ही उत्सव निर्बंधमुक्त होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. गणेशोत्सवादरम्यान गणेशमूर्तींच्या उंचीवर कोणतेही बंधन नसून, मंडपांच्या नोंदणी शुल्कात कपात करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. यासोबतच कोकणातील जनतेसाठीही विशेष सोय करण्यात येत आहे. कोकणात गणेशोत्सवासाठी चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात येतात. त्यांना पुरेशा सुविधा मिळाव्यात यासाठी तीन मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. हा सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा, अशी इच्छा देखील यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

गणेशोत्सवापूर्वी कोकणी लोक मोठ्या संख्येने कोकणात येतात. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे दरवर्षी अशा परिस्थितीत या रस्त्याची दुरुस्ती होत नसल्याची ओरड होत आहे. मात्र, या रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून कोकणाकडे जाणारे रस्ते चांगले होतील, असे सांगितले. 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि कोकणमार्गे टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून कोकणातील गणेशोत्सवात सहभागी होणाऱ्यांचे टोल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी आषाढी एकादशीला पंढरपूरला जाणाऱ्यांना टोलमाफी देण्यात आली होती.  गणेशोत्सवासाठी यंदा कोकणात जादा बसेस पाठवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.गेल्या दोन-तीन वर्षांत दहीहंडीवरील थरांवर बंदी, गणेश मूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध, मूर्तीपूजकांच्या मागण्या, खेळोत्सव मंडळांबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. यासाठी भाजपचे आशिष शेलार हे गणेशोत्सव मंडळांच्या बैठका घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करत होते. या निर्णयांमुळे सार्वजनिक मंडळे, दहीहंडी मंडळे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in