मुंबई : वाढता व्यवसाय खर्च आणि वाढत्या नियामक नियमांमुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले असून, भारतातील लहान रस्ते वाहतूकदार आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, असा इशारा ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’ने (एआयएमटीसी) ने शुक्रवारी दिला आहे.
इंधनाचे भाव, टोल टॅक्स, विमा, देखभाल दुरुस्ती आणि कर्जाचा खर्च यात मोठी वाढ होऊनही मालवाहतुकीचे दर पूर्वीसारखेच राहिल्याने हजारो लहान वाहतूकदार आणि स्वतः ट्रक चालवणारे मालक जगण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे या उद्योग संघटनेने म्हटले आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास, रस्ते वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेली देशाची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते, असा इशाराही ‘एमआयएमटीसी’ने दिला आहे.
संघटनेचे सल्लागार आणि माजी अध्यक्ष मलकितसिंग बल म्हणाले की, लहान वाहतूकदार अनुदान मागत नाहीत. त्यांना एक वाजवी आणि शाश्वत व्यावसायिक वातावरण हवे आहे. त्वरित सुधारणात्मक पावले उचलली गेली नाहीत, तर हजारो लहान वाहतूकदार आणि स्वतः ट्रक चालवणारे मालक व्यवसाय बंद करण्यास भाग पडतील. याचा भारताच्या पुरवठा साखळीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर तीव्र परिणाम होईल, असे ते म्हणाले.
डिझेल, टोल, टायर्स, विमा, फायनान्सचा खर्च आणि नियम पालनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, तर मालवाहतुकीचे भाडे स्थिर राहिल्याने व्यवसाय करणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या वाहतूक संघटनेने नियमांच्या वाढत्या भाराबद्दल, ई-चलान प्रणालीच्या कथित गैरवापराबद्दल आणि मालवाहू वाहनांमध्ये ‘व्हीएलटीडी’ बसवण्याच्या अनिवार्यतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. ‘व्हीएलटीडी’ला ‘वाहन पोर्टल’शी जोडताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे वाहने उभी राहून मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रदूषण कमी होण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंजिनाचे नवे नियम अस्तित्वात आले आहेत. त्यामुळे वाहन कंपन्यांना हे नियम पाळावे लागतात. त्याचा बोजा साहजिकच वाहतूकदारांना वाहावा लागतो. तसेच सरकारने राज्याच्या विविध भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे पसरले आहे. नवनवीन रस्ते बांधले आहेत. हे सर्व रस्ते बीओटी तत्वावर (बांधा-वापरा-हस्तांतरित) करा उभारले आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांवर टोलचा भार पडला आहे. त्यातून वाहनांचा खर्च वाढत आहे. तसेच इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा बोजा वाहतूकदारांवर पडत आहे. त्यामुळे व्यवसायातील नफा कमी होत असल्याची चिंता वाहतूकदारांना भेडसावत आहे.
अशा आहेत मागण्या
टोलच्या दरांचे सुसूत्रीकरण
नियम पालनाची प्रक्रिया सुलभ करावी.
मालवाहू वाहनांसाठी ‘व्हीएलटीडी’ची अनिवार्यता रद्द करावी.
‘वाहन पोर्टल’ एकत्रीकरणातील तांत्रिक समस्या सोडवाव्यात.
महामार्गांवर सुरक्षित पार्किंग, शौचालये आणि विश्रामगृहांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करावी.
वैज्ञानिक मालवाहतूक दर यंत्रणा लागू करावी
