बालकवींचे स्मारक दहा वर्षांपासून दुर्लक्षितच, शासनाची उदासीनता; निधीअभावी स्मारक कागदावरच

जळगाव : "हिरवे हिरवे गार गालिचे, हरित तृणांच्या मखमलीचे, श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे", यांसारख्या आशयसंपन्न निसर्ग कवितांनी मराठी मनाला भुरळ पाडणारे बालकवी उर्फ त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांची जयंती १३ ऑगस्टला साजरी होत असताना दहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या जन्मगावी धरणगावला यथोचित स्मारक व्हावे, अशी मागणी साहित्यिकांनी केली होती. मात्र स्मारक उभारण्याची घोषणा त्यावेळी होऊनही गेल्या दहा वर्षांपासून बालकवींचे स्मारक दुर्लक्षितच असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने हे स्मारक अद्याप आकाराला आलेच नाही.

बालकवी त्र्यंबक ठोंबरेंचा जन्म जळगाव जिल्ह्यातील धरणगावचा. १३ ऑगस्ट १८९० मध्ये जन्मलेल्या या निसर्गकवीची जन्मशताब्दी १९९० मध्ये मोठ्या थाटात धरणगावला साजरी झाली. पु. ल. देशपांडेंपासून ना. धो. महानोरांपर्यंत दिग्गज साहित्यिकांनी यावेळी धरणगावला हजेरी लावून या निसर्गकवीचा यथोचित गौरव केला होता. धरणगावला बालकवींचे समारक व्हावे, ही संकल्पना यावेळी मांडली गेली. धरणगावकरांनी सातत्याने लावून धरलेली ही मागणी तत्कालीन पालक मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार गुलाबराव देवकर यांनी मान्य केली.

पालक मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी जागा उपलब्ध करून देत विकास निधीतून ५० लाख रुपयेही दिले. त्यातून या संकल्पित स्मारकाच्या जागेत संरक्षण भिंत घालण्यात आली. मात्र गेल्या दहा वर्षांत स्मारकाबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. विद्यमान पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर टीका होऊ लागल्याने त्यांनी अखेर दिखाव्यासाठी काम सुरू केले आहे, मात्र राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे या स्मारकासाठी निधी आजपर्यंत मिळाला नाही.

शासनाकडे यासाठी पाच कोटींचे दोन प्रस्ताव पाठवले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी सांगितले. निधी मिळत नसल्याने राज्य शासनाला साहित्यिकाचे स्मारक उभारण्याबाबत काही वावडे आहे काय? असा सवाल धरणगाव येथील साहित्यिकांनी केला आहे. गुलाबराव पाटील यांच्याच मतदारसंघात हे स्मारक येत असले तरी धरणगावच्या दौऱ्यात मात्र त्यांचे स्मारकाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले हे विशेष.

बहिणाबाई चौधरींचे स्मारकही दुर्लक्षित

आसोदा येथे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे होऊ घातलेले स्मारकही निधीअभावी अपूर्णावस्थेत आहे. दहा कोटींचा हा प्रकल्प निधी उपलब्ध झाल्यास, एका वर्षात पूर्ण होऊ शकतो. मात्र साहित्यिकांच्या स्मारकाला निधी देण्याची शासनाची मानसिकता नाही, हेच या प्रकरणांतून दिसून येत आहे.