मुंबई : राज्याची आर्थिक परिस्थिती नेमकी कशी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कर्ज काढून फटाके वाजवणारा आहे. केवळ विकासाचे मृगजळ दाखवणारा हा अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे, हे लवकरच कळेल. त्यामुळे यातून राज्याचे काही हित साधले जाईल असे मला वाटत नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना केली.
“आताचे मुख्यमंत्री आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी सातबारा कोरा केलेलाच नाही. पाच वर्षांपूर्वी आम्ही कालबद्ध पद्धतीने शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती केली होती. हे करताना पात्र आणि अपात्र असे नियम किंवा अटीशर्ती ठेवल्या नव्हत्या. फक्त दोन वेळेला शेतकरी त्या केंद्रावर गेल्यानंतर आम्ही त्यांना सरसकट कर्जमुक्ती दिली होती. दुर्दैवाने त्यानंतर कोरोना आला. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी देण्यास सुरुवात केली तेव्हा आमचे सरकार पाडले,” असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“शेतकऱ्यांचे खरेच भले करायचे असेल तर पात्र, अपात्र हा जो काही शाब्दिक खेळ केलेला आहे, तसा न करता, ज्याप्रमाणे आम्ही कालबद्ध पद्धतीने शेतकऱ्याला २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्त केले होते, तसे त्यांनी किती तारखेपर्यंत करणार ते सांगावे. अर्थसंकल्पात वारंवार २०४७ चा उल्लेख झाला. आताची कर्जमाफी २०४७ पर्यंत तरी पूर्ण करणार का, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगावे. कर्जमाफी कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण करू ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे,” अशी टीकाही ठाकरे यांनी केली.
२१०० रुपयांचा उल्लेखच नाही
“लाडक्या बहिणींना जे भरीव २१०० रुपये दर महिना आर्थिक मदत देणार होते, त्याचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. जाहीर केलेल्या योजनांसाठी निधी कुठून आणणार? त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही,” असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
कंत्राटदारांसाठी ठोस योजना
कंत्राटदारांसाठी मात्र ठोस योजना आहेत. प्रत्येक ठिकाणी कुठून कुठे मार्ग होणार असल्याने कंत्राटदारांसाठी ही ठोस योजना आहेत. पण शेतकरी आणि कामगारांसाठी हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात थापांची पातळी वाढली आहे. थापांचे उन्नत महामार्ग झाले आहेत. २०४७ कुणी बघितला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
