मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषेला आता विरोध करत आहेत. परंतु इयत्ता पहिली ते चौथीच्या मुलांना हिंदी भाषेचे धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्विकारले होते, असा गौप्यस्फोट एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी केला. मात्र आता हिंदी सक्ती नसताना देखील ठाकरे सेनेकडून जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेवरून राजकारण केले जात आहे, अशी टीका सामंत यांनी केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारले होते. डॉ. माशेलकर समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव ठाकरे यांनीच कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता, हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही आणि हिंदी अनिवार्य देखील करायची नाही ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असा टोला मंत्री सामंत यांनी लगावला.
‘निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिका बदलली’
राज्य सरकारने हिंदी भाषेचा आग्रह किंवा अनिवार्य केलेला नाही. मराठी, इंग्रजी आणि तिसऱ्या भाषेच्या पर्यायाबद्दल भूमिका मांडतानाचा आदित्य ठाकरे यांचा दोन ते तीन वर्षांपूर्वीचा जुना व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत दाखवला. तिसऱ्या भाषेबद्दल त्यांची तेव्हा भूमिका होती तर आता भूमिका का बदलली? की फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची भूमिका बदलली, अशी टीका मंत्री सामंत यांनी केली.
