एस. बालकृष्णन / मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटावर मोठा अन्याय केला आहे, अशी धारणा महाराष्ट्रात दृढ होत चालली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करीत आहे.
महाराष्ट्रातील होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे यांच्या शिवसेनाचे वकील करत होते. तेव्हा न्यायालयाने ती फेटाळली. वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी ही बाब न्या. एम. एम. सुंदरेश व न्या. के. विनोद चंदन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर मांडली तेव्हा न्यायमूर्तीना याबाबतीत काहीही घाई दिसली नाही. उलट त्यांनी "हे प्रकरण प्रलंबित असेल तर काही हरकत नाही, कोणाच्याही हक्कांवर गदा येणार नाही. एवढी घाई कशाची?" अशी टिप्पणी केली.
पण आता हे प्रकरण "फार काळापासून प्रलंबित आहे आणि अनिश्चितता कायम राहू दिली जाऊ शकत नाही असे न्या. सूर्यकांत व न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मान्य केले आहे. त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होईल, असा अंदाज आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू
या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे १७फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाचा घेतलेला निर्णय, ज्यात शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन पक्षाचे मूळ नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्यात आले. संविधानातील कलम ३२४ व लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम २९अ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने हा आदेश दिला होता. याच वादग्रस्त आदेशाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
समानतेच्या तत्त्वाने न्याय अपेक्षित
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या फुटीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'घड्याळ' हे मूळ चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली, मात्र अट अशी होती की हे चिन्ह वापरताना सार्वजनिक जाहिरातींद्वारे स्पष्ट केले जावे की चिन्हवाटपावरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने याच पद्धतीने तात्पुरता दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. समानता या तत्त्वावर विचार केला असता, शिवसेना ठाकरे गटाला तसाच दिलासा मिळणे अपेक्षित होते.
राज्याच्या हिताची बाब
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासन हे अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतील मुंबई महानगरपालिकेची शेवटची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. तिचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला असून तेव्हापासून देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑक्टोबरमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने केलेल्या अर्जावर अंतिम निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
