नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा धक्का सहन करावा लागणारे तसेच विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानिक अधिकारांचा वापर करत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. उज्ज्वल देवराम निकम यांच्यासोबतच अन्य तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींचीही राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत वर्षा गायकवाड यांनी उज्ज्वल निकम यांचा उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघात पराभव केला होता. त्यानंतर भाजपने आता उज्ज्वल निकम यांचे लगेचच पुनर्वसन केले आहे. त्याचबरोबर केरळचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्ते, भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि सुप्रसिद्ध इतिहासकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन यांनाही राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम ८० (३) अंतर्गत, राष्ट्रपतींना राज्यसभेत १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा यासारख्या क्षेत्रात विशेष योगदानासाठी निवडले जातात. राज्यसभेच्या एकूण सदस्यांची संख्या २५० आहे, ज्यामध्ये २८ निवडून आलेले आणि १२ नामनिर्देशित सदस्य आहेत.
मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला फासावर लटकवण्यात उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. तसेच १९९३ चा मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट, गुलशन कुमार हत्या प्रकरण, खैरलांजी हत्याकांड, कोपर्डी बलात्कार प्रकरण अशा अनेक हाय-प्रोफाईल खटल्यांमध्ये त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या नियुक्तीमुळे आता त्यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करणे शक्य होणार नाही, कारण संसद सदस्य आणि सरकारी वकील ही दोन्ही पदे एकत्रितपणे सांभाळल्यास ‘हितसंबंधांचा मुद्दा’ निर्माण होऊ शकतो. सध्या बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र आता राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यानंतर हा खटला ते लढणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
