आर्थिक तंगीमुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे भूत हळूहळू मानेवरून उतरवण्याचे प्रयत्न आता राज्य सरकारने सुरू केले आहेत. यासाठी लाडक्या बहिणींच्या कागदपत्रांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना घरी जाऊन ‘लाडक्या बहिणीं’ची आर्थिक परिस्थिती तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर महिलांची नावे कापली जाण्याची शक्यता आहे.
ज्या महिलांच्या घरी चारचाकी असेल, कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरीत असेल, तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असल्यास संबंधित महिलांचा १५०० रुपयांचा लाभ तत्काळ थांबवण्यात येणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सध्या या योजनेत २.४६ कोटी लाभार्थी आहेत. राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात ५ लाख लाभार्थ्यांची नावे या योजनेतून रद्द केली. कारण या योजनेतील १.५ लाख महिलांचे वय ६५ वर्षांवरील आढळले, तर २ लाख महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत वित्तीय मदत मिळते. ‘नमो किसान योजने’त राज्य सरकारकडून १ हजार रुपयांची मदत मिळते. ही योजना आता ‘लाडकी बहीण योजने’शी संलग्न केली आहे. त्यामुळे ‘नमो किसान योजने’च्या लाभार्थ्यांना केवळ ५०० रुपये मिळणार आहेत.
तसेच महाराष्ट्रातील निवासी नसलेल्या ५ हजार महिलांनी या योजनेतून नाव काढण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांची राज्य सरकार कसून छाननी करणार नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये तक्रारी आल्या आहेत अशा प्रकरणांचीच पडताळणी केली जाईल, अशी भूमिका सरकारने जाहीर केली असली तरी मोठ्या प्रमाणात पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविकांना आधार कार्ड, बँक खाते, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, निवासी दाखला, चारचाकी व सरकारी नोकरी आदी तपशील तपासायला सांगितले आहेत.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणे गरजेचे आहे. कारण २०२५-२६ च्या अखेरपर्यंत राज्यावरील कर्ज ९.३२ लाख कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
