मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने गुरुवारी निर्णायक पाऊल टाकले. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
या समितीने पुढील सहा महिन्यात आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित असून, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातच हा कायदा दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई), डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य), ॲडव्होकेट बीरेंद्र सराफ (माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य), रमेश पतंगे (पद्मश्री आणि संविधानाचे अभ्यासक), डॉ. सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या) यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताच विधी आणि न्याय विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
