कराड : महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग देणारा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी एकूण २५८.९९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी एक सातारा जिल्ह्यातील उंब्रज येथे पारदर्शक उड्डाणपुलाचे काम सुरू करण्याच्या कामाचा समाविष्ट आहे. याबाबतची माहिती रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दोन प्रोजेक्ट्सचाही समावेश आहे.
उंब्रज येथील या प्रकल्पासाठी १३३.४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये स्लिप रोड व सर्व्हिस रोडचाही समावेश आहे. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील महाराष्ट्रातील सातारा ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा हद्द) दरम्यानच्या सहापदरीकरण प्रकल्पांतर्गत उंब्रज शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर वाढती वाहतूक, वारंवार होणारी कोंडी आणि अपघातांचा धोका लक्षात घेता स्थानिक नागरिकांनी फ्लायओव्हरची मागणी केली होती. अखेर १३ फेब्रुवारीला या ब्रिज सेगमेंटल पूलाच्या ट्रेंडरला मंजुरी मिळाली असल्याचे स्पष्ट करत अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या पारदर्शक उड्डाणपुलाची एकूण लांबी १३०० मीटर (दोन्ही रॅम्पसह) तर मुख्य उंच पूल ८१० मीटर इतके आहे. याचा रॅम्प ४९० मीटर (दोन्ही बाजूंनी) इतका असणार आहे. त्यामुळे उंब्रज शहरातील वाहतुकीवर समस्येवर उपाय सापडणार आहेच पण त्याचबरोबर स्थानिक व्यापारी व नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शहराची आर्थिक भरभराटही होणार आहे.
प्रत्यक्ष कामाचा लवकरच शुभारंभ
गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या निविदेनुसार केंद्राच्या नियमाप्रमाणे संबंधित सेगमेंटल पुलाच्या कामाच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाच्या प्रस्तावाला आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळून वर्क ऑर्डर मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. टेंडर गोपनीयतेच्या नियमानुसार लवकरच संबंधित ठेकेदाराचे नाव जाहीर होऊन काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. याबाबतीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीसुद्धा ट्विट केले आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
एकूण प्रकल्प खर्च : १४०.९१ कोटी तर
अंदाजित बांधकाम खर्च : १०७.९८ कोटी इतका अपेक्षित आहे.
कालावधी : दोन वर्षे
देखभाल कालावधी : १० वर्षे बंधनकारक आहे.
