विजय पाठक/ जळगाव
जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील आठ लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही मुलीला उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही. सुमारे ८०० अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे जाहीर केले असले तरी आजपर्यंत याबाबतचा आदेशच राज्य सरकारने काढला नसल्याने राज्यभरातील सुमारे पाच लाख मुली मोफत उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार असून त्यांच्यावर आज विविध विद्यापीठातून शुल्क भरून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे केवळ नावालाच ही घोषणा होती काय, असा सवाल विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे.
९ फेब्रुवारीला उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात योगशास्त्र व शिक्षणशास्त्र विभागाच्या उदघाटनप्रसंगी एका विद्यार्थ्याने केलेल्या मागणीवर बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेचा संदर्भ देत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना उच्चशिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात याबाबतची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
जुलैपासून राज्यातील महाविद्यालये सुरू होत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची लगबग सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. असे असतांना मोफत शिक्षणाबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून झालेली नसल्याचे विद्यापीठातून सांगितले जात आहे.
केवळ उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ व त्याच्या संलग्न महाविद्यालयातच ५१ हजारांवर मुलींची संख्या आहे. ही संख्या पाहता राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या पाच लाखांपेक्षा अधिक असू शकते. केवळ शासनाच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील विद्यार्थिनी मोफत शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे दिसत असून मात्र याकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष कधी जाईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसावेळी म्हणजे ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, लॉ असो की ६६२ कोर्सेस असो, यासाठी कुठलीही फी लागणार नाही, शिक्षण मोफत करणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. पण ही घोषणा हवेतच विरल्याची चर्चा आहे. कारण अर्धा जून महिना उलटला, महाविद्यालयात प्रवेशही सुरू झाले. मात्र राज्य सरकारचा ना जीआर निघाला, ना अंमलबजावणी झाली. प्रवेशासाठी मुलींना भरमसाठ फी भरण्याची कसरत करावी लागत असल्यामुळे पालकांना शासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थिनी तसेच पालकांमध्ये नाराजी
सध्याच्या घडीला राज्यात दहावी, बारावी आणि पदवीधर, एमएचटी-सीईटी परीक्षांचे निकाल लागले आहेत. अनेक पालकांची सध्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी लगबग सुरू आहे. अर्थात नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, राज्य सरकारकडून जाहीरपणे मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून याबाबत कोणताही जीआर काढण्यात आलेला नाही. तसेच यााबबत कुठलाही लेखी आदेश काढण्यात आला नसल्याचे प्रत्येक विद्यार्थिनीला सांगण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्यामुळे विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
