मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील वाशी येथील जाहीर सभेत मनोज जरांगे-पाटील यांना अध्यादेशाची प्रत दिली. तसेच त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत त्यांच्या उपोषणाची सांगता केली. आता जरांगे यांनी आंतरवली सराटीमध्ये इतर आंदोलकांशी चर्चा करून यासंदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली. "या कायद्यामुळे किती फायदा होणार आहे ते समजावून सांगा. विरोध करणाऱ्यांनाही शांततेत उत्तर द्या. कायद्याला समर्थन द्या. एकच बाजू मांडत राहू नका. विरोधकांकडून जेवढ्या हरकती घेतल्या जातील, तेवढ्याच त्याच्या सकारात्मक बाजू तुम्ही मांडा", असे आवाहन जरांगे यांनी मराठा समाजाला केले आहे. तसेच, जोपर्यंत या अध्यादेशाचा कायदा होऊन एकाला तरी त्या कायद्याअंतर्गत मराठा आरक्षणाचा फायदा होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहील-
54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांचा मोठा प्रश्न होता. 'सगेसोयरे' शब्द घेतल्याने नोंद मिळालेल्या व्यक्तीने त्याच्या सगेसोयऱ्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यायचे आहे. त्या आधारावर सरकारने त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे. ती नोंद खोटी निघाली, तर त्याचे आरक्षण रद्द करायचे, असे ठरले आहे. पण नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या नोंद नसलेल्या सोयऱ्याला काद्यांतर्गत एक तरी प्रमाणपत्र मिळावे, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.
फायदाच झाला नाही तर काय?
सगेसोयऱ्यांचा कायदा झाला आणि त्याचा फायदा कुणालाच झाला नाही तर? त्यामुळे सावध राहावे लागेल. हे आंदोलन गाफील ठेवून चालणार नाही. समाजाची फसवणूक होऊ नये किंवा सरकारने आपली फसवणूक करु नये. कायदा पारित केलाय. पण त्यापासून मिळाले काय? तो नुसताच कागदावर राहू नये. सगेसोयऱ्याचा कायदा झाला, पण त्याचा फायदाच झाला नाही तर त्याचा उपयोग काय? 1 जून 2004 रोजी मराठा कुणबी एकच आहेत. असा कायदा पारित झाला. त्याला आता 18 वर्ष झाली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. मग तो केला कशाला? त्यामुळे आपण आता सावध आहोत, गाफील राहणाऱ्यांचे आंदोलन फसते. मराठा समाजाने सरकारचे कौतूक केले आहे. पण, कायद्याचा उपयोग होईपर्यंत आपण बेसावध का राहायचे? असा सवाल करत त्यांनी हे आंदोलन सुरुच राहील असे स्पष्ट केले आहे.
