मुंबई : राज्यातील गुन्हेगारीचा पर्दाफाश हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे होतो. गुन्हेगाराला जेरबंद करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यात येणार आहे. एखाद्या ठिकाणी गुन्हेगार व्यक्ती कोयता घेऊन असल्याचा अलर्ट संबंधित पोलीस स्टेशनला मिळणार आहे. अलर्ट मिळताच गुन्हा घडण्याआधी गुन्हेगाराला जेरबंद करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. राज्यभरात सीसीटीव्ही कॅमेराचे जाळे विणले जाणार असून खासगी आस्थापना, दुकानदार, कार्यालये आदींना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी धोरण अंमलात आणणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.
पुणे शहरात ८,५०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हेगार व गुन्ह्याचा तपास करण्यात फार मोठी मदत होते. मात्र पुणे शहरात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी अनेक कॅमेरे बंद आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने गुन्हेगारीला आळा घालणे पोलिसांनाही लवकर शक्य होत नाही. त्यामुळे एचडी कॅमेऱ्यासह नाइट व्हिजन कॅमेऱ्याचा वापर करणे शहरातील सरकारी अखत्यारित असलेले व खासगी पद्धतीने बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे एकत्रित केल्यास पोलिसांना सगळ्या कॅमेऱ्याचा एक्सेस दिल्यास गुन्हेगारीला आळा घालणे अधीक शक्य होईल, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात केली. शिरोळे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर मत व्यक्त करत खासगी अस्थापनाकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याचे शुल्क आकारणी करावी व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप आमदार विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनी केली.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हेगारीला आळा घालणे शक्य होतेच. त्यामुळे राज्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. बसवण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे हे बीएसएनएल कंपनीचे असून याबाबत राज्य सरकार व बीएसएनएल कंपनीचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. परंतु राज्यात ठिकठिकाणी बसवण्यात आलेले किंवा बसवण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे गृह विभागाशी सलग्न करण्यात येणार आहे.
