File
File

उद्योग, शेतीच्या बळकटीतून विदर्भाचा विकास करणार ;मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

या भागात १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला आणखी एक स्टील प्रकल्प गडचिरोलीत येणार असून त्यामध्ये १४०० जणांना रोजगार मिळणार आहे.
Published on

नागपूर : विदर्भाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी या भागातील शेतकरी, युवक आणि इतर सर्व घटकासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,  राज्य शासन विदर्भ विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी पाउले उचलली आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकट करण्याचा  निर्णय घेतला आहे. सुरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटींचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यातून ६ हजार ५० इतकी रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या भागात  १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला आणखी एक स्टील प्रकल्प गडचिरोलीत येणार असून त्यामध्ये १४०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. याशिवाय, राज्याचे नवे खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात असून त्याचा मोठा लाभ  विदर्भाला होणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री . शिंदे यांनी सांगितले. विदर्भात ११ जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॉट पवन उर्जा प्रकल्प उभारणीस वाव आहे. तसेच, समृद्धी महामार्गामुळे  विदर्भ – मराठवाडा असे ३  टुरिझम सर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोणार सरोवर पर्यटन विकासासाठी ९१ कोटी २९ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द येथे १०१ कोटींच्या प्रस्तावास जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास राज्य शासनाचे  प्राधान्य आहे.

यावेळी ते म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसीफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा २० हजार कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प सुरु करीत आहोत. यामध्ये १० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षी ५२० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम चालू वर्षी राबविणार येणार आहे त्यामध्ये २३८ कोटी ८९ लाख कापसासाठी, आणि २८१ कोटी ९७ लाख तेलबिया व सोयाबीनसाठी दिले जाणार आहेत. कापसासाठी ५०० व सोयाबीनसाठी २७० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

logo
marathi.freepressjournal.in