मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५-अ (१०) नुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले
नायर रूग्णालयातील डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी आरोपी हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल या तीन डॉक्टरांच्या जामीन सुनावणीदरम्यान ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५-अ (१०) नुसार, गुन्ह्यांशी संबंधित खंटल्यात सुनावणीवेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती दा. मा. नायडू यांनी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची तरतूद लागू होत नसल्याचे मत व्यक्त केले. दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याने हा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आला.
