मुंबई : गेल्या वर्षी विधान भवन परिसरात जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर समर्थक एकमेकांना भिडले होते. प्रकरण शिवीगाळ आणि हाणामारीपर्यंत गेले होते. या प्रकरणी दोघांना अटक करून महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीने दोन दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी सभागृहाला दिली.
नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टाकळे अशी त्या दोघांची नावे असून त्यांना २७ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी सोडण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. विधानमंडळाच्या खालच्या सभागृहात निवेदन करताना नार्वेकर म्हणाले की, मागील वर्षी राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान भवन परिसरात ढकलाढकली आणि भांडण केल्याबद्दल विशेषाधिकार समितीने त्यांना दोन दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
दोन्ही समर्थक होते भिडले
देशमुख हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक आहेत तर टाकळे हे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक आहेत. अधिवेशनादरम्यान दोघांमध्ये झटापट झाली होती, त्यानंतर हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आला. समितीने दिलेल्या शिक्षेनुसार दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
एनसीपी कार्यकर्त्याला ३० दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिफारस
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीने विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधात कथितपणे आक्षेपार्ह आणि अश्लील भाषा वापरल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या कार्यकर्त्याला ३० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस मंगळवारी केली. समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी विधानपरिषदेत समितीचा अहवाल सादर करताना सांगितले की, या घटनेला सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचा अपमान म्हणून पाहिले गेले. सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषद अध्यक्ष राम शिंदे यांच्याविरोधात वापरलेल्या अश्लील भाषेच्या गंभीरतेचा विचार करता ही घटना दुर्मिळ प्रकारातील आहे. त्यामुळे मोरे यांना ३० दिवसांच्या नागरी कारावासाची शिक्षा देण्याची आम्ही शिफारस करतो, असे लाड यांनी सभागृहात सांगितले. अधिवेशन तहकूब झाल्यानंतर ही शिक्षा तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात येईल. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर मोरे तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतात. त्यामुळे उर्वरित शिक्षा पुढील अधिवेशनादरम्यान पूर्ण करण्याची समितीची शिफारस आहे, असेही लाड म्हणाले.
