मुंबई : राज्यात घोटाळ्यांच्या एकामागोमाग एक मालिका समोर येत आहेत. त्यात आता स्वच्छतेच्या निविदा प्रक्रियेत ३,२०० कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या डोळ्यांदेखत भ्रष्टाचार होत असूनही ते काहीच शब्द काढत नाहीत, याचा अर्थ त्यांनाही मलिदा मिळतोय, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, स्वच्छतेची निविदा तातडीने रद्द करत त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
२१ एप्रिल २०२२ रोजी स्वच्छता निविदा प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. राज्यातील आठ सर्कलमध्ये २७ हजार ८६९ बेडना प्रशासकीय मान्यता घेऊन स्वच्छतेच्या घोटाळ्याला सुरुवात करण्यात आली आहे. पूर्वी ही प्रशासकीय मान्यता केवळ ७७ कोटी ५५ लाख १८ हजार रुपयांची होती. सत्ताधारी पक्षाच्या संबंधित लोकांनी हा उद्योग हातात घेतला आणि १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यात ६३८ कोटींनी वाढ करून घेतली.
यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच इतर सामान्य आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी २०२२ च्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार ‘अंतर्गत क्लिनिंग’ ३० रुपये आणि ‘बाह्य क्लिनिंग’ तीन रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला होता. सफाई मशीन, कामगारांचे पगार देणे असा हा खर्च दाखविण्यात आला होता.
सरकारी तिजोरीवर दरोडा
नवीन प्रशासकीय मान्यतेच्या अंतर्गत हा दर ८४ रुपये आणि बाह्य दर ९ रुपये ४० पैसे असा जाणूनबुजून वाढविण्यात आला. ही वाढ ७७ कोटींवरून ६३८ कोटी अशी दहापटीने करण्यात आली आहे. हे टेंडर तीन वर्षांचे असून यामध्ये दोन वर्षांनी वाढ करण्यात येण्याची तरतूद आहे. आरोग्य मंत्री व अन्य मंत्री या भ्रष्टाचारात सामील असून हा सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
निविदा प्रक्रियेत इतर कंपन्यांचा सहभाग का नाही?
मर्जीतील कंपन्यांसाठी ‘साइड सर्व्हे रिपोर्ट’ची मागणी केली जाते, हे देखील गंभीर आहे. ही निविदा ‘बीएससी कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ कंपनीला का देण्यात आली? या कंपनीला कामाचा काय अनुभव आहे? त्यांनी किती कामे केली हा संशोधनाचा विषय आहे. या टेंडर प्रक्रियेत इतर कंपन्यांनी का भाग घेतला नाही. यामध्ये किती मंत्री, कार्यालयातील अधिकारी, विभागातील अधिकारी सहभागी आहेत, याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
