मुंबई : ‘विकसित भारता’च्या धर्तीवर येत्या २०४७ पर्यंत ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी राज्य सरकारने विविध ८ समित्यांची घोषणा केली आहे. ३१ सदस्यीय सल्लागार समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतील, तर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक १७ सदस्यीय समन्वय समितीचे नेतृत्व करतील.
या दोन्ही समितीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत. पण, महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या ‘मित्र’ या संस्थेला त्यावर प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्र्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नुकतीच प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती केली आहे. याचाच अर्थ राज्याच्या विकासाचे दीर्घकालीन धोरण तयार करायचे आहे.
या समितीच्या स्थापनेबाबतचा सरकारी अध्यादेश नियोजन आयोगाने जारी केला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी राज्य सरकार काम करणार आहे. २०२७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर तर २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पण या अध्यादेशात ‘मित्र’ या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची काय भूमिका असेल हे स्पष्ट केले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ सदस्यांच्या समितीत उपमुख्यमंत्री, ११ मंत्री, मंत्रालयातील १४ खात्यांचे प्रधान सचिव आदींचा समावेश असेल.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांचे नामनिर्देशित सदस्य आणि पॅनेल प्रमुखांच्या परवानगीने निमंत्रित व्यक्ती आदींचा त्यात समावेश असेल. या समितीत प्रवीण परदेशी यांना नंतरच्या टप्प्यात स्थान मिळू शकते, अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
शेती, उद्योग, सेवा, पायाभूत सुविधा, सामाजिक, प्रशासकीय व पर्यावरण आदी क्षेत्राच्या अभ्यासासाठी समित्या बनवल्या जातील. या समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित विभागाचे सचिव असतील. या प्रत्येक समितीत त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
अजित पवार यांना धक्का देण्याचा प्रयत्न
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारितीतील नियोजन विभागाने याबाबतचा निर्णय जारी केला. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती ही अजित पवार यांना धक्का देण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
