मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत यापुढे खासगी कंपन्यांत ही विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. समिती स्थापन केल्यानंतर विविध स्तरावर याचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.
भाजप सदस्य चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विशाखा समिती संबंधित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग लक्षवेधी सूचनेवर मत व्यक्त केले. दरम्यान, चित्रा वाघ यांच्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थितीत केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी उत्तर दिले.
सरकारी कार्यालयात विशाखा समिती याआधीच स्थापन करण्यात आली आहे. यापुढे खासगी कंपन्यांत विशाखा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या ७४ हजार १० समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तसेच १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी तक्रारी असतील, अशा प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरावर ३६ स्थानिक तक्रार समित्या कार्यरत आहेत.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महिला व बालविकास आयुक्तालय यांना या संदर्भात राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय, महापालिका, नगरपालिका आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन तक्रारी नोंदवा
राज्य शासन वेळोवेळी बैठकांच्या माध्यमातून आणि परिपत्रकाद्वारे या समित्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत असते. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात आहे. त्यासाठी महिलांना 'शी बॉक्स' या ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रार नोंदवता येणार आहे.
