मुंबई : वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या जमिनी काढून घेण्यासाठी केंद्रस्तरावर कायदा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, राज्यातील खासगी व देवस्थानच्या जमिनी वक्फ बोर्डाने बळकावल्याचे निदर्शनास येताच त्या काढून घेण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
देवस्थान जमिनी वर्ग १ करणे, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण आणि वनहक्क जमिनी याबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मोनिका राजळे आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत दाखल केलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते.
राज्य सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार केला असून महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर सरकार विधिमंडळात कायदा आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठवाड्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली असली, तरी प्रत्यक्ष कायदा मंजूर करावा लागेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींबरोबरच देवस्थानच्या इनाम जमिनींवरील अतिक्रमणाचाही मुद्दा अधिवेशनात चर्चेत आला. आमदार मोनिका राजळे यांनी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील देवस्थानांच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर आवाज उठवला. त्यांनी नागपूर, राहुरी, श्रीरामपूर, कोल्हापूर यांसह अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या जागांवर अनधिकृतरीत्या बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला निर्देश देऊन अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा आणला जाईल.
वनहक्क अन् पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढणार
जिवती तालुक्यातील वनहक्क आणि पट्ट्यांच्या मुद्द्यावरही विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. आमदार देवराव भोंगळे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये जिवती तालुक्यातील ३३,४८० हेक्टर जमिनी वादग्रस्त ठरल्यामुळे अनेक शेतकरी जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर महसूल मंत्री म्हणाले, याबाबत वनविभाग, केंद्र सरकार, महसूल, स्थानिक जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
