"समुद्रात पोहणारा मराठा समाज विहिरीमध्ये पोहायला येतोय", अध्यादेशावर छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर थांबला आणि राज्य सरकारने या प्रकरणावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलावली. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा पार पडल्यानंतर राज्य सरकारने जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य करत सुधारित अध्यादेश जारी केला. यावर राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "तूर्त मराठा समाजाला विजय झाला आहे असं वाटतंय परंतु मला काही तसे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे नियम कायदे बदलता येत नाहीत", असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तसेच, मराठा समाज आजपर्यंत समुद्रात पोहत होता, आता तो एका विहिरीमध्ये 17 टक्क्यांबरोबर पोहायला येतोय, असेही भुजबळ म्हणाले.

ही एक सूचना आहे, नोटीस आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या हरकती पाठवाव्या, जेणेकरुन सरकारला याची दुसरी बाजू लक्षात येईल. नुसते एकमेकांवर ढकलून किंवा चर्चा करून चालणार नाही, प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल. तुम्हाला याच्यावर हरकती घ्याव्या लागतील", असे भुजबळ यांनी म्हटले.

मराठ्यांनो दुसरी बाजू लक्षात घ्या-

"हे सगेसोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असे माझे मत आहे. मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे, ओबीसींचे 17,18,19 टक्के जे काही आरक्षण शिल्लक राहीले आहे त्याच्यात येण्याचा आनंद तुम्हाला मिळतोय, तुम्ही जिंकले आहात असं तुम्हाला वाटतंय. पण, दुसरी एक बाजू लक्षात घ्या. या 17 टक्क्यांमध्ये जवळपास 80-85 टक्के लोक येतील. EWS खाली आतापर्यंत 10 टक्क्यांमधील 85 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होते, ते आता मिळणार नाही. ओपनमधले 40 टक्क्यांमधील आरक्षण तुम्हाला मिळत होते, तेही तुम्हाला मिळणार नाही. या 50 टक्क्यांमध्ये फक्त मोठा मराठा समाज, 2-3 टक्के ब्राह्मण समाज आणि इतर लहान समाज होते. या सगळ्यांवर आता पाणी सोडावे लागेल, आणि 17 टक्के जे शिल्लक आहेत त्या 374 जातींबरोबर तु्म्हाला झगडावे लागले, असे भुजबळ म्हणाले. तसेच, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे म्हणत बॅकडोर एन्ट्रीने प्रयत्न करत येतात, पण त्याच्यामुळे 50 टक्क्यांमध्ये तुमची संधी होती ती गमावून बसता, असेही भुजबळ म्हणाले.

जात जन्माने मिळते-

जात ही जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? असे जर कोणी म्हणत असेल की, आम्ही शंभर रुपयांचे पत्र देऊ, तर अजिबात हे होणार नाही, हे कायद्याच्या विरोधात होईल. पुढे असे नियम सगळ्यांनाच लावायचे असे म्हटले तर दलित आदिवासींमध्ये कोणीही घुसतील. मला दलित समाजाच्या, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना हे विचारायचे आहे, याचे पुढे काय होणार?, असे भुजबळ यांनी म्हटले. तसेच, उद्या कोणीतरी आम्हाला दलितांमध्ये, आदिवासींमध्ये घ्या म्हणून लाखो लोक घेऊन येईल, मग कायदे बदलणार आहात का?, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

सर्व समाजाला शिक्षण मोफत द्या-

सरसकट गुन्हे मागे घ्या? ज्यांची घरे दारे जाळली त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्या? मग सगळ्यांनाच हा नियम लागू होईल. मराठा समाजालाच का? सर्व समाजाला शिक्षण मोफत द्या, असेही भुजबळ यावेळी म्हणाले. तसेच, हा नोटिफिकेशनचा मसूदा आहे. हा अध्यादेश नाही. या मसुद्यावर 16 तारखेपर्यंत हरकत घेता येणार आहेत. त्याच्यानंतर शासन ठरवते, ते ठरल्यानंतर न्यायालयात जाता येईल. तोपर्यंत आमचा अभ्यास सुरुच राहील, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.