किरण मोघे
महाराष्ट्रात महायुती परत एकदा सत्तेत आली आहे. कोणाला नेमक्या किती जागा मिळाल्या, त्यात वंचित, बहुजन, अल्पसंख्यांक इत्यादींच्या नावावर किती मते कापून कोण कसे हरले हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पुरोगामी, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष संविधानिक मूल्यांवर आधारित समाजकारण करणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना हा कल समजूनउमजून पुढे जावे लागणार आहे.
भाजपसारखा पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर दीर्घकाळ राहणे म्हणजे येथील राजकारणाची आणि समाजकारणाची पोत एका धोकादायक दिशेने बदलत आहे याचे संकेत या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहेत. म्हणजे निवडणूक ही वैचारिक धारणा (आयडीऑलॉजी) आणि ज्यांचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्या जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध असलेल्या प्रश्नांच्या प्रती धोरणे, कार्यक्रम इ. विषयांवर लढवली जात नाही. अधिक स्पष्ट शब्दांत, सत्तेचा गैरवापर, धनसत्ता, मनगटशाही आणि दुसऱ्यांबद्दलच्या द्वेषावर आधारित भावनिक मुद्द्यांभोवती निवडणूक लढवायची हे आता नित्यनियमाचे झाले आहे. ही चिंतेची गोष्ट यासाठी आहे की यातून लोकशाही व्यवस्थेची एक प्रकारे चेष्टा होते. सर्वसामान्य लोकांना आपले मत परिस्थिती बदलण्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे वाटत नाही. म्हणून मतदान देखील जास्त होत नाही. मतदानाचा टक्का तुलनेने वाढला (का वाढवला?) असला तरी तो ५०-६०%च राहिला हे विसरता कामा नये. निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास कमी होत गेला की टप्प्याटप्प्याने लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होऊन, ‘सब घोडे बार टक्के’ ही भावना रुजते आणि फॅशिस्ट व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू होते. भाजपसारखा पक्ष हेतुतः हे घडवून आणत आहे हा दीर्घकालीन धोका आपण ओळखला पाहिजे.
महायुतीचे सरकार पैशाचा उघड वापर करून पक्षांची मोडतोड करून सत्तेवर आले. अडीच वर्षांच्या काळात सत्तेवर राहून जनतेच्या कोणत्या समस्या त्याने सोडवल्या असा प्रश्न विचारला तर त्याचे प्रामाणिक उत्तर शून्य असेच आहे. मग त्यांना परत मते कशी मिळतात? तर या मागे अनेक कारणे आहेत. निवडणुकीच्या अगोदर योजनांच्या आमिषाच्या स्वरूपाने आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या दरम्यान परत पैशाच्याच जोरावर प्रतिस्पर्धी उभे करून (उदा. एकाच मतदारसंघात प्रतिपक्षाच्या उमेदवारासारखे नाव असलेले ३-४ उमेदवार उभे करायचे, ज्याचे अधिकृत तिकीट नाकारले गेले त्यांना तथाकथित “अपक्ष” म्हणून उभे करायचे, इ) किंवा मतदार विकत घेणे (मध्यमवर्गीय सोसायटीत टाक्या, फरशा, इ. बसवण्याचे उपक्रम आणि वस्त्यांमध्ये तरुण कार्यकर्त्यांना पैसे वाटून दहशत निर्माण करणे, वगैरे वगैरे) हे आता सर्वसामान्य झाले असून त्याबद्दल कोणी आक्षेप घेत नाही. उलट निवडणूक ही अशीच असते असे म्हणून ते पचवले जाते. दुसरा मार्ग म्हणजे अर्थातच जात, धर्म, प्रांतच्या नावाने केलेले भावनिक राजकारण. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो वैचारिक वारसा महाराष्ट्राला लाभला, त्यामुळे इथे कधी उत्तर भारतात दिसते तसे दैनंदिन सामाजिक व्यवहाराच्या पातळीवर जातीय वातावरण पाहायला मिळाले नव्हते. दंगली झाल्या, त्यामागे राजकारण होते. परंतु गेल्या १० वर्षांत हे चित्र बदलून सामान्य लोकांमध्ये, विशेषतः सांस्कृतिक पातळीवर (अपत्यांची संख्या, गो-हत्या, लव्ह जिहाद, इत्यादी) मुस्लिम विरोधी भावना ज्या पद्धतीने रुजवल्या गेल्या आहेत, त्यांचा मुकालबला करण्यात विरोधी शक्तींची धर्मनिरपेक्ष भूमिका कमी पडलेली आहे, हे निश्चित. तिसरा मुद्दा आहे तो सत्तेचा वापर करून सर्व शासकीय-संविधानिक संस्था (निवडणूक आयोगापासून पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था) ताब्यात ठेवून त्याद्वारे आपल्या हितासाठी फेरफार घडवून आणण्याची ताकद वापरणे. लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत या संस्था नि:पक्षपाती नाहीत याचे अनेक पुरावे आपल्याकडे आहेत आणि हे सर्व करून सत्ता टिकवायची तर कोणासाठी आणि कशासाठी? जनतेच्या कल्याणासाठी नाही तर मूठभर धनिकांच्या ताब्यात सर्व संसाधने देताना स्वतः गडगंज होण्यासाठी! निवडणूक या विषयावर सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा छेडली तर हेच मुद्दे समोर येतात आणि एकूण लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उदासीनता ऐकायला मिळते. व्यापक लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
आणखीन एक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे आणि तो म्हणजे विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता. पक्षांतर केलेले उमेदवार, पैशाचा वापर करून केलेला प्रचार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्पष्ट, पर्यायी वैचारिक आणि धोरणात्मक परिदृष्टीचा अभाव असेल तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात फार फरक मतदारांना दिसत नाही. अशा वेळी इतर आमिषे आणि भावनिक मुद्दे अधिक प्रभावी ठरू शकतात. सर्व उमेदवारांच्या भाऊगर्दीत अशा अतिशय कमी संख्येने व्यक्ती आहेत, ज्यांनी सत्तेत असताना आणि नसताना सुद्धा जनतेचे प्रश्न घेऊन काम करून आपापल्या पक्षांची विचारसरणी रुजवून आपला मतदारसंघ बांधला आहे. जिथे आहेत (उदा. सांगोला, डहाणू) तिथे त्या उमेदवारांना या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळाले आहे, हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे विचारआधारित, धोरण-आधारित राजकारण आणि समाजकारण करणे हाच शेवटी पर्याय आहे, आणि सध्याच्या चिखलातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला बाहेर काढणे हे खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्याची इच्छा असणाऱ्यांसमोरचे आव्हान आहे.
