नवी दिल्ली : आमच्या निकालपत्रात जे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्याविरोधात निर्णय झाला आहे का? विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘खरी शिवसेना’ विधानसभेतील बहुमतावर ठरवणे हे आमच्या निर्णयाविरोधात नाही का?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील ॲड. हरिश साळवे यांना केला.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘खरी शिवसेना’ एकनाथ शिंदे यांची असल्याच्या दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी ॲड. साळवे यांना ही विचारणा केली.
हा खटला सुप्रीम कोर्टात चालवायचा किंवा हायकोर्टात चालवायचा याचा निर्णय ८ एप्रिलला निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी एकनाथ शिंदे गटाला १ एप्रिल किंवा त्यापूर्वी प्रतिवाद सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेना अपात्रता सुनावणी, मूळ कागदपत्रे सादर करा!
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीची मूळ कागदपत्रे १ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभाध्यक्षांना दिले आहेत.
शिवसेना पात्रता सुनावणीत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना ही शिंदे गटाचीच असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाला शिवसेना (उबाठा) नेते सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘खरा शिवसेना’ पक्ष एकनाथ शिंदे यांचाच असल्याचा निर्णय दिला होता. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबाबतची मूळ कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिले.
१० जानेवारी २०२४ रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात, शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच आहे. निवडणूक आयोगाने त्यामुळेच त्यांना चिन्ह आणि नाव बहाल केल्याचे स्पष्ट केले होते. विशेष म्हणजे शिंदे गट किंवा ठाकरे गट यांच्यापैकी कोणत्याही आमदाराला त्यांनी अपात्र ठरवले नाही. या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटाने मोठी टीका केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणीला प्रारंभ झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, ‘आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालावं की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. आता सर्वोच्च न्यायालय ८ एप्रिल रोजी या प्रश्नावर निर्णय देणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात सादर केल्यानंतर ८ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल. त्यावेळी नेमकं हे प्रकरण कुठे चालणार यावर निर्णय होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
ठाकरे गटाची कागदपत्रे बनावट -हरिश साळवे
एकनाथ शिंदे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे म्हणाले की, ठाकरे गटाने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत ती बनावट आहेत. आपली नेमणूक करायला उद्धव ठाकरे यांचा प्रस्ताव कोणी मांडला हे विचारात घ्यायला हवे. तसेच हा प्रस्ताव मांडला जाताना ते स्वत: हजर नव्हते, असे अनेकांनी सांगितले.
राठोड, सावंत यांनी काय साक्षी दिल्यात ते लक्षात घ्या. त्यानंतर हरिश साळवेंनी आमदारांचे ठराव दाखवले. ठाकरेंचा प्रस्ताव ज्यांनी सादर केला, त्यापैकी अनेकजण बैठकीला उपस्थित नव्हते, असे साळवे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांना किती आमदारांचा पाठिंबा होता, हे दाखवण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवादही साळवे यांनी केला. उद्धव गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, ॲड. देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, लता सोनावणे, भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, बालाजी कल्याणकर या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना एकाही आमदाराला अपात्र ठरवता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले होते.
