मुंबई : अटकपूर्व जामीनअर्जाच्या सुनावणीदरम्यान लूज पोलीस डायरी सादर करण्यात आल्याने मुंबई हायकोर्टाने पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या पोलीस डायरीसंदर्भात सात वर्षांपूर्वी ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात हमी दिल्यानंतर पोलीस महासंचालकानी राज्यातील सर्व संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना परिपत्रक काढले. मात्र त्यात काहीच सुधारणा झालेली नाही, असे मत व्यक्त करून न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ॲडव्होकेट जनरल यांच्या हमीचे राज्य सरकारला गांभीर्य नाही का? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच महाराष्ट्रात एका विशिष्ट प्रकारे पोलीस डायरी ठेवण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत. त्याबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.
एका अटकपूर्व जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी तपास अधिकाऱ्याला पोलीस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस डायरीची पाने सादर करण्यात आली. याची दखल घेत, हायकोर्टाने पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. सात वर्षांपूर्वीही कोर्टाने झापल्यानंतर ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात यापुढे असला प्रकार होणार नाही, अशी हमी दिली होती. तसा आदेशही न्यायालयाने काढला. त्यानंतर परिपत्रक काढून महासंचालकांनी राज्यातील संबंधित सर्व तपास अधिकाऱ्यांना समज दिली होती. असे असताना आजही पोलीस डायरीची पाने ठेवली जातात, याबाबत हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकार ॲडव्होकेट जनरल यांनी दिलेल्या हमीसंदर्भात गंभीर नाही काय? अशी विचारणा करत ही पोलीस डायरी नियमानुसार नोंद करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ५ एप्रिलला निश्चित केली.
