मुंबई : विधवा बहिणीच्या शेतीच्या कामात मदत करणाऱ्या भावाला जमिनीवर ‘कूळ’ म्हणून मालकी हक्क सांगता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी शिरूर तालुक्यातील काशिनाथ भारती यांच्या कायदेशीर वारसदारांची याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला. जर एखाद्या नातेवाईकाला कूळ म्हणून हक्क सांगायचा असेल, तर केवळ कब्जा असून चालत नाही, तर भाडेकरार किंवा पावती यांसारखे ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणात पार्वतीबाई आणि काशिनाथ हे बहीण-भाऊ असल्याने ते एकाच कुटुंबाचा भाग मानले गेले. या आधी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाने काशीनाथ भारती यांच्या वारसांचा दावा फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले.
काय आहे प्रकरण?
शिरुर तालुक्यातील निमगाव-म्हाळुंगे येथील जमिनीशी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. जमिनीच्या मूळ मालकीण असलेल्या पार्वतीबाई गोसावी यांचा पती आणि मुलाच्या निधनानंतर त्यांनी आपला भाऊ ज्ञानबा याला दत्तक घेतले होते. मात्र, त्यांचा दुसरा भाऊ काशीनाथ भारतीने १९९३ मध्ये जमिनीवर आपला कुळ म्हणून हक्क असल्याचा दावा केला होता. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने भावाचा दावा धुडकावला. महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४ नुसार कुटुंबातील सदस्याने केलेली मशागत ही ‘कूळ’ मानली जात नाही. यामुळे अशा प्रकरणात विधवा महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
