लाखो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याने २० वर्षांपूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने राज्यातील डान्स बार बंद केले होते. आता २० वर्षांनी राज्यात पुन्हा ‘छमछम’ सुरू करण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. डान्स बारला परवानगी देणारे विधेयक तयार केले जात आहे. महायुती सरकारला बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व काही सुरळीत झाल्यास मुंबईसह राज्यात डान्स बार पुन्हा सुरू होणार आहेत.
दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळातील दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना डान्स बार बंद करण्याचे श्रेय जाते.
महायुती सरकारमधील खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले की, मंगळवारी या विधेयकाचा मसुदा मान्यतेसाठी आणला होता. मात्र, त्यात बदल करण्यासाठी तो पुढे ढकलला. सुप्रीम कोर्टाच्या काही निकालाचा आधार घेत त्यात आवश्यक बदल घडवून हे विधेयक आणले जाणार आहे.
नवीन विधेयकातील तरतुदीनुसार, डान्स फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक डान्सरना परवानगी दिली जाणार नाही. डान्सर्स व कस्टमरच्या मध्ये २ ते ३ मीटरचे अंतर ठेवले जाईल. तसेच कस्टमरना डान्सरवर पैसे फेकता किंवा देता येणार नाहीत. कस्टमरना सिगारेट ओढता येणार नाही किंवा डान्स फ्लोअरवर जाताही येणार नाही. तसेच डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, ऑर्केस्ट्रा आणि डिस्को संयुक्तपणे परवानगीच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचाही राज्याने प्रस्ताव दिला आहे. कायद्याच्या मसुद्यावर काम करणाऱ्या समितीत डान्स बारचालकांच्या सदस्याला सामील होण्याची परवानगी असणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही, राज्य सरकारने ९० च्या दशकात आणि २००० च्या सुरुवातीच्या काळात अत्यंत वादग्रस्त बनलेल्या ‘डान्स बार’ संस्कृतीला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. अनेक विनंत्या आणि कायदेशीर आव्हानांना सामोरे गेल्यानंतर राज्याने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूम्समध्ये महाराष्ट्रातील ‘अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण २०१६’ कायदा लागू केला होता.
२०१९ मध्ये हॉटेल व्यावसायिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियम आणि नियमांसह डान्स बारवर बंदी घालण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा बाजूला ठेवल्या. भाजपच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने राज्य विधिमंडळात याबाबत सुधारित नियम मांडले होते, पण ते सर्वानुमते फेटाळण्यात आले होते.
राज्याची रिक्त तिजोरी भरण्यासाठी खटाटोप
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर राज्याला खरोखरच डान्स बार पुन्हा सुरू करायचे असतील, तर त्यासाठी हॉटेलवाल्यांचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. कारण त्यांच्यासमोर परमिट रूम आणि रेस्टॉरंट चालवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. त्यामुळे राज्याची रिक्त झालेली तिजोरी भरायची असल्यास डान्स बारच्या माध्यमातून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो.
राज्यात पुन्हा आंदोलन करणार - रोहित पाटील
राज्य सरकार डान्स बार संस्कृती पुन्हा आणत असल्यास राज्यातील संस्कृती वाचवण्यासाठी राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा आर. आर. पाटील यांचे चिरंजीव आमदार रोहित पाटील यांनी दिला आहे.
