धनगर सामजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आदिवासी समाजाच्या योजना त्यांना लागू करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृहावर धनगर आरक्षणासाठी बैठक पार पडली. या बैठकीतील चर्चेची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यापूर्वी आरक्षणाबाबत झालेल्या विविध निर्णयांची कार्यपद्धती पाहण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे हा अहवाल पाठवून त्यांचं मत मागवण्यात येणार आहे. तसंच हे प्रकरण हाय कोर्टात देखील सुरु आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी देखील सहकार्य केलं जाईल.
याबरोबरच आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. धनगर समाजाचा देखील एक प्रतिनिधी यात असेल. त्याचबरोबर आंदोलनात झालेल्या केसेसे मागे घेण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आदिवासी समाजाला मिळणारे लाभ मिळणार
त्याचं बरोबर हे आरक्षण देताना इतर कुठल्या समाजावर अन्याय होणार नाही. त्यांचं आरक्षण कमी होणार नाही, यावर देखील निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी समाजाला सध्या जे लाभ मिळतात ते प्रभावीपणे धनगर समाजाला मिळाले पाहिजे. याचे निद्रेशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही. तोपर्यंत या योजनांची प्रभावीपणे अंबलबजावणी करावी. अशी चर्चा या बैठकीत पार पडली.
धनगर समाज बांधवांची भूमिका सकारात्मक आहे. तसंच जे आंदोलन उपोषण करत आहेत त्यांना आम्ही विनंती आणि आवाहन करतो की सरकार आपल्याला समाजाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही. आपण तोपर्यंत हे उपोषण मागे घ्यावं. चर्चेद्रवारे प्रत्येक प्रश्न सुटू शकतो. त्यामुळं तज्ज्ञ लोकांचं मत सरकारशी शेअर करावं, अशी देखील चर्चा या बैठकीत झाली.
