इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीकडून होणारी लूट थांबवणार ;महसूल मंत्री विखे-पाटील यांची ग्वाही

दि इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीचा २ हजार ९०५ एकर जमिनीवर दावा असताना डिसेंबर २०१५ मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ हजार ९९४ एकर जमीन कंपनीच्या नावे करून टाकली.
इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीकडून होणारी लूट थांबवणार ;महसूल मंत्री विखे-पाटील यांची ग्वाही
PM

नागपूर : ठाणे जिल्ह्यातील मिरा भाईंदर येथील ८ हजार ९९४ एकर जमीन  तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या  आदेशाने दि इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीला  हस्तांतरीत झाली. हे प्रकरण अतिशय गुंतागुतीचे असून कायद्याचा आधार घेउन ही कंपनी इमारत  पुनर्विकास किंवा अन्य व्यवहारांसाठी  विकासक, नागरिकांकडून प्रति चौरस फूट पैसे आकारते. हा एकप्रकारे झिजिया कर असून नागरिकांची  ही लूट थांबविण्यासाठी  राज्याचे महाधिवक्ते तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ यांची मदत  घेऊन न्यायालयात या निर्णयावरील स्थगिती उठवली जाईल आणि कंपनीकडून होणारी लूट थांबवली जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.

काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी गुरुवारी विधानसभेत खासगी कंपनीच्या बेकायदेशीर जमीन हस्तांतर प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या प्रश्नाला उत्तर देताना न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही न केल्याबद्दल विभागीय आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. तत्पूर्वी, नाना पटोले यांनी या जमिनीवर व्यवहार करताना जनतेला या कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. सरकारी जमिनीवरून अशा पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचा कंपनीला अधिकार आहे का? असा सवाल करत याप्रकरणी चौकशी करून  कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पटोले यांनी केली.

दि इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीचा  २ हजार ९०५ एकर जमिनीवर दावा असताना डिसेंबर २०१५ मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी  ८ हजार ९९४ एकर जमीन कंपनीच्या नावे करून टाकली. देशात नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा आल्यानंतर मोठ्या जमिनी काढून घेण्यात आल्या. परंतु, मिरा भाईंदरमध्ये एवढी मोठी जमीन कंपनीकडेच राहीली. या जमिनीच्या सात बारा  उताऱ्यावर वेगवेगळ्या लोकांची नावे आहेत. याशिवाय कंपनीचेही नाव सात बरा  उताऱ्यावर आहे. स्थानिक लोकांना जमीन खरेदी करायची असल्यास या कंपनीला सेस द्यावा लागतो. ही कंपनी चौरस फुटामागे २० टक्के दराने पैसे वसूल करते, असा आरोप पटोले यांनी  यावेळी केला.

यावेळी शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगितली. २०१७ साली यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्याची आठवण करून देताना सरनाईक यांनी ही मुंबईतील नामांकित कंपनी असून ती  ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी  विकासक आणि नागरिकांची लूट करते. या प्रकरणात तत्कालीन कोकण आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सहभागी आल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in