श्रद्धा वालकर (Shraddha Walkar) हत्या प्रकरणाची देशभर चर्चा होत असतानाच आता पुन्हा एकदा लव्ह जिहादचीही चर्चा होऊ लागली आहे. या संदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणांमध्ये लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काही राज्यांमध्ये याचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. महाराष्ट्रातही तसा कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाविकास आघाडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या दोन प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून ठाकरे सरकारमुळे हे प्रकल्प रखडले असल्याचा दावा केला आहे. "आम्ही महाराष्ट्रात सरकारच्या काळात दोन प्रकल्प पाठवले. त्यात नाग नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा समावेश आहे. हे प्रकल्प दोन हजार कोटींचे आहेत. 2019 मध्ये जेव्हा या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तेव्हा केंद्राच्या काही किरकोळ शंका होत्या. पण हा प्रकल्प रखडला होता. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीने त्या शंकांचीही पूर्तता केली नाही, आम्ही सत्तेत आल्यानंतर या शंका दूर केल्या आणि अवघ्या 25 ते 27 दिवसांत केंद्र सरकारने त्यास मान्यता दिली, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात राज्यात लव्ह जिहादचा कायदा आणला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. “आम्ही याची पडताळणी करत आहोत. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पण या निमित्ताने विविध राज्यांनी कोणते कायदे तयार केले आहेत, याचा अभ्यास करणार आहोत,” ते म्हणाले.
